जिला स्तरीय परामर्शदात्री एवं समीक्षा समिति की बैठक, बैंकिंग प्रगति पर संतोष व सुधार के निर्देश औरंगाबाद शहर. कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में डीडीसी अनन्या सिंह की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2025-26 की सितंबर तिमाही के लिए जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक आयोजित की गयी. बैठक की शुरुआत संयोजक व अग्रणी जिला प्रबंधक आनंद वर्धन द्वारा सभी सदस्यों के स्वागत से हुई. अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी. इस दौरान अग्रणी जिला प्रबंधक ने पिछली बैठक में लिए गये निर्णयों की अनुपालन स्थिति की बिंदुवार समीक्षा प्रस्तुत की. अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया गया, जिसे सदन ने ध्वनि मत से अनुमोदित किया. अग्रणी जिला प्रबंधक ने बैंकिंग क्षेत्र की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया कि सितंबर 2025 तक जिले का समग्र सीडी रेशियो 48.19 प्रतिशत रहा, जो संतोषजनक है. इस उपलब्धि में इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बिहार ग्रामीण बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीबीआई बैंक, बंधन बैंक, उत्कर्ष बैंक व ईसाफ बैंक का प्रदर्शन सराहनीय रहा. वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक एवं पंजाब नेशनल बैंक का सीडी रेशियो 40 प्रतिशत से कम रहने पर सुधार की आवश्यकता बतायी गयी. उप विकास आयुक्त ने सभी बैंकों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने कार्यक्षेत्र में योग्य उद्यमियों को प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, पीएमएफएमई एवं मुद्रा ऋण से तथा पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से अनिवार्य रूप से जोड़ा जाये. उन्होंने सभी विभागों एवं बैंकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर जिले के समग्र विकास में सक्रिय भूमिका निभाने पर बल दिया. वार्षिक साख योजना की सितंबर 2025 तक की उपलब्धि मात्र 34.25 प्रतिशत रहने पर उप विकास आयुक्त ने असंतोष व्यक्त किया. जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक ने जानकारी दी कि पीएमएफएमइ योजना के अंतर्गत 239 के लक्ष्य के विरुद्ध 92 ऋण आवेदन ही स्वीकृत किए गए हैं, जो अपेक्षानुरूप नहीं है. वहीं पीएमइजीपी योजना में 78 के लक्ष्य के विरुद्ध 42 ऋण स्वीकृत होने पर अध्यक्ष द्वारा खेद प्रकट किया गया. उप विकास आयुक्त ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र लाभुकों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने पर विशेष जोर दिया. स्वयं सहायता समूहों की प्रगति की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में कुल 25,322 स्वयं सहायता समूह गठित किये गये हैं, जिनमें से 25,112 समूहों को बैंकों द्वारा प्रथम लिंकेज ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है. इस उपलब्धि पर सभी सदस्यों ने प्रसन्नता व्यक्त की. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना में उल्लेखनीय उपलब्धि पर उप विकास आयुक्त ने बैंकरों को बधाई दी. अटल पेंशन योजना में जिले की सराहनीय प्रगति पर उन्होंने विशेष संतोष व्यक्त किया. इसी क्रम में जिला स्तरीय आरसेटी सलाहकार समिति की बैठक में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1150 के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 802 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है. उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 29 दिसंबर से मुर्गी पालन (31 दिवसीय) एवं कृषि उद्यमी (13 दिवसीय) प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा. इच्छुक अभ्यर्थियों से शीघ्र नामांकन कराने का आग्रह किया गया. बैठक में वरीय उप समाहर्ता (बैंकिंग) रितेश कुमार यादव, डीडीएम नाबार्ड सुशील कुमार सिंह, डीबीजीबी के क्षेत्रीय प्रबंधक अरविंद कुमार, पीएनबी मंडल कार्यालय के मुख्य प्रबंधक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
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