अरवल : जिला विकास एवं समन्वय समिति की बैठक जिला पदाधिकारी रविशंकर चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न की गयी. प्रधानमंत्री आवास योजना के वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लक्ष्य 4198 के तहत स्वीकृत 4128 आवासों में से अबतक 2780 आवासों का निर्माण पूर्ण कर 76.68 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त की गयी है.
शेष के द्वितीय एवं तृतीय किस्त राशि को शीघ्र उपलब्ध कराकर निर्माण करवाने का निर्देश दिया गया. इसके पूर्व वित्तीय वर्षों के लंबित 1850 आवासों के निर्माण सितंबर तक पूर्ण करा लेने का आश्वासन दिया गया.
राशि प्राप्त करने के बावजूद अभी तक आवास नहीं बनाने वालों पर एक सप्ताह के अंदर एफआइआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया. प्रत्येक घर में शौचालय के निर्माण की समीक्षा के तहत शेयर शौचालय के निर्माण 4787 लंबित रहने पर नाराजगी व्यक्त की गयी और 31 अगस्त 2019 तक सभी शेयर शौचालय को पूर्ण कर लेने का निर्देश दिया गया.
शौचालय निर्माण कराने वालों में से अब तक मात्र 32860 परिवारों के लोगों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान कर दिया गया है. इसके अलावा 57257 शौचालयों का निर्माण करवाने वालों में से अब तक 39450 का जीयो टैगिंग कर लिया गया है. शेष का भी जीयो टैगिंग कर सभी को एक सप्ताह के अंदर भुगतान करने का निर्देश दिया गया.
कुर्था बीडीओ के अब तक 75 प्रतिशत तक जीयो टैगिंग कर लेने पर सराहना व्यक्त की गयी. इस माह के अंत तक जीयो टैगिंग और भुगतान के कार्यों को प्राथमिकता देकर 80 प्रतिशत तक पहुंचाने का सख्त आदेश दिया गया. दुबारा शौचालय निर्माण के लिए आवेदन पत्र देने वालों पर एफआइआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया.
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के तहत बताया गया कि इस जिले में 52 स्थायी डॉक्टर, 15 संविदा डॉक्टर, एक डेंटल डॉक्टर, छह आयुष डॉक्टर, 33 ग्रेड ए स्थायी नर्स, 54 ग्रेड ए संविदा नर्स, 50 एएनएम स्थायी, 33 एएनएम संविदा, 15 फर्मासिस्ट, 35 लैव टेक्नीशियन और पांच प्रखंड एम एंड इओ का पद रिक्त है जिसके संबंध में स्वास्थ्य कार्य संचालन में कठिनाइयां हो रही हैं. इसके संबंध में सरकार को पत्र लिखकर अवगत कराने का निर्देश दिया गया.
परिवार कल्याण पखवाड़ा योजना के तहत महिला बंध्याकरण का लक्ष्य 450 के विरुद्ध 221 का करके 49 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त की गयी है. पुरुष नसबंदी के लक्ष्य 65 के विरुद्ध अब तक 59 का कर 91 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त की गयी है.
गव्य विकास योजना के तहत सब्सिडी राशि प्राप्त कर कार्य शुरू नहीं करने वालों पर शीघ्र एफआइआर करने का निर्देश दिया गया.
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि मंदिर घेराबंदी योजना के तहत लिये गये 14 योजना में से अब तक 10 पूर्ण हो गया है. तीन मंदिर के अतिक्रमण के कारण घेराबंदी का कार्य लंबित है. संबंधित स्थल के सी ओ एवं थानाध्यक्ष से मिलकर अतिक्रमण हटवाने का आदेश दिया गया.
प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना के तहत कलेर प्रखंड में लंबित 753 पर नाराजगी व्यक्त की गयी. डीएम ने कहा कि चुनाव समय के वाहन, टेंट आदि के लंबित भुगतान का सही आकलन कर राशि की मांग की जाये. एक दिन में राशि उपलब्ध करा दी जायेगी. किसी की भी भुगतान की राशि लंबित नहीं रहनी चाहिए.
इसके अलावा शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सिंचाई, भवन निर्माण, सड़क निर्माण, आपूर्ति आदि विभागों के भी कार्यों की समीक्षा की गयी और उचित दिशा निर्देश दिया गया. बैठक में सिविल सर्जन डॉ अरविंद कुमार, वरीय उपसमाहर्ता राजीव रंजन, उप निर्वाचन पदाधिकारी पूनम कुमारी, डीपीआरओ धीरेंद्र कुमार सिंह के साथ अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे.