'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' को लेकर लोगों में भारी उत्साह, 3000 से अधिक आवेदन; 78 हजार तक मिल रही सब्सिडी

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने अररिया में लोगों का ध्यान खींचा है, 3000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं. यह योजना ₹78,000 तक की सब्सिडी और कम ब्याज दर पर लोन प्रदान करती है, जिससे बिजली बिल शून्य हो सकता है.

अररिया जिले में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना' (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) को लेकर आम लोगों में जबर्दस्त रुझान देखने को मिल रहा है. जिले में अब तक 3,000 से अधिक उपभोक्ता इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर चुके हैं. हाल ही में जिला प्रशासन द्वारा 44 स्वीकृत लाभुकों को ऋण स्वीकृति पत्र (Loan Approval Letters) सौंपे गए. साथ ही अधिकारियों को स्वीकृत आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए छतों पर सोलर पैनल लगाने का कार्य तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया गया है.

क्षमता के अनुसार मिल रही ₹78,000 तक की सब्सिडी

योजना के तहत केंद्र सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को अपनी छत पर सोलर प्लांट लगाने के लिए आकर्षक अनुदान (Subsidy) प्रदान कर रही है:

  • 1 किलोवाट क्षमता: ₹30,000 की सब्सिडी
  • 2 किलोवाट क्षमता: ₹60,000 की सब्सिडी
  • 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता: अधिकतम ₹78,000 की सब्सिडी

कम ब्याज दर पर ₹2 लाख तक का बैंक लोन

योजना को आम लोगों के लिए सुलभ बनाने के लिए वित्तीय मदद का भी प्रबंध किया गया है:

  • सस्ता लोन: उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगाने के लिए 6% से भी कम ब्याज दर पर ₹2,00,000 तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है.
  • न्यूनतम दस्तावेज: लोन प्रक्रिया के लिए केवल बैंक पासबुक, नवीनतम बिजली बिल और भूमि स्वामित्व/मकान से जुड़े सामान्य कागजात की आवश्यकता होती है.

बिजली का बिल होगा शून्य, अतिरिक्त बिजली बेचकर कमा सकेंगे पैसे

सोलर पैनल लगने से न केवल मासिक बिजली बिल में भारी गिरावट आएगी, बल्कि नेट-मीटरिंग के जरिए ग्रिड को अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई भी की जा सकती है. इसके अलावा, जिला प्रशासन द्वारा कुटीर ज्योति (Kutir Jyoti) योजना के अंतर्गत आने वाले गरीब व अति-निर्धन उपभोक्ताओं के लिए भी मुफ्त सोलर पैनल उपलब्ध कराने की दिशा में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं.

"बैंकों को लंबित आवेदनों के त्वरित निष्पादन का निर्देश" — डीएम विनोद दूहन

जिलाधिकारी विनोद दूहन ने स्पष्ट किया है कि अधिक से अधिक पात्र परिवारों को स्वच्छ एवं सस्ती ऊर्जा से जोड़ना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है.

डीएम विनोद दूहन का वक्तव्य: "स्वीकृत लाभुकों के घरों पर जल्द से जल्द सोलर पैनल का अधिष्ठापन सुनिश्चित किया जा रहा है. बैंकों को निर्देशित किया गया है कि वे लंबित ऋण आवेदनों को बिना किसी देरी के त्वरित मंजूरी दें, ताकि जिले के नागरिक इस योजना का पूरा लाभ उठा सकें."


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By Pankaj jha

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