आंगनबाड़ी व पंचायत भवन की भूमि चयन प्रक्रिया में लायें तेजी : डीएम अररिया. जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के लिए सोमवार को डीएम विनोद दूहन की अध्यक्षता में विशेष बैठक हुई. बैठक में सामाजिक सुरक्षा, एलएसबीए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिला बाल संरक्षण इकाई, मनरेगा, आइसीडीएस, कृषि विभाग, सांख्यिकी, पंचायत राज, योजना, कल्याण, स्वास्थ्य, सहकारिता, डीआरसीसी, आपूर्ति व राजस्व विभाग सहित अन्य विभागीय योजनाओं की अद्यतन स्थिति व प्रगति संबंधी मामलों की गहन समीक्षा की गयी. एलएसबीए संबंधी मामलों की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने डब्ल्यूपीयू निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया. उन्होंने जिला स्वच्छता समन्वयक को संबंधित अंचलाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए निर्माण के लिए आवश्यक भूमि चयन की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये. ताकि निर्माण कार्य जल्द शुरू कराया जा सके. आइसीडीएस संबंधी मामलों की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने डीपीओ आइसीडीएस को एचसीएम की शत-प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए निर्देशित किया. आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए भूमि चिह्नित करने व चिह्नित भूमि का अनापत्ति प्रमाणपत्र यथाशीघ्र उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया. पंचायती राज विभाग से संबंधित योजनाओं की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने पंचायत सरकार भवन के निर्माण को लेकर भूमि चिह्नित करने, विवादित व अतिक्रमित भूमि को खाली कराने के लिए स्थानीय स्तर पर जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए निर्देशित किया. सभी प्रखंडों के पंचायत राज पदाधिकारियों को पंचायती राज के अंतर्गत संचालित योजनाओं को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण कराने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया. बैठक में योजना कार्यालय अंतर्गत नीति आयोग, सीमा क्षेत्र विकास योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की गयी. इस दौरान कुछ नई योजनाओं के लिये आरसीडी से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता को देखते हुए जिला पदाधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित कर अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिये निर्देशित किया. वहीं कल्याण विभाग से संबंधित कार्यों की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने सामुदायिक भवन सह वर्कशेड निर्माण हेतु निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करने की दिशा में जरूरी पहल सुनिश्चित कराने के लिए कहा. सभी बीडब्ल्यूओ को अंचल अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर एक सप्ताह के भीतर भूमि चिन्हित करने के लिए निर्देशित किया गया. सहकारिता विभाग की समीक्षा के क्रम में धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप संतोष जनक पाया गया. इसी तरह पीडीएस द्वारा अनाज के उठाव व वितरण संबंधी मामलों दकी जिलाधिकारी ने समीक्षा की. सभी बीडीओ को पंचायत स्तरीय कर्मियों के कार्यों की सतत निगरानी सुनिश्चित कराने, सभी सीओ को निर्धारित समय सीमा के भीतर आय प्रमाण पत्र, परिमार्जन, म्यूटेशन सहित अन्य आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित कराने, फार्मर रजिस्ट्रेशन व आंगनबाड़ी, पंचायत सरकार भवन, सामुदायिक भवन सहित अन्य सरकारी निर्माण को लेकर आवश्यक भूमि को चिह्नित करने की प्रकिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया. कृषि विभाग के अधिकारियों को फार्मर रजिस्ट्रेशन का कार्य यथाशीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये.
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