हरियाली मार्केट में कई विभागों को मिल रही 10 एकड़ जमीन
हरियाली मार्केट के पास अवस्थित लगभग 26 एकड़ की जमीन पर होगा विकास कार्य, बनेंगे कई विभागों के भवन जिस नगर परिषद के पास नहीं थी अपनी जमीन, सात विभागों को हरियाली मार्केट के पास जमीन देने का किया जा रहा प्रस्ताव तैयार डीएम के विशेष पहल पर शहर को सुसज्जित करने का चल रहा […]
- हरियाली मार्केट के पास अवस्थित लगभग 26 एकड़ की जमीन पर होगा विकास कार्य, बनेंगे कई विभागों के भवन
- जिस नगर परिषद के पास नहीं थी अपनी जमीन,
- सात विभागों को हरियाली मार्केट के पास जमीन देने का किया जा रहा प्रस्ताव तैयार
- डीएम के विशेष पहल पर शहर को सुसज्जित करने का चल रहा है प्रयास
मृगेंद्र मणि सिंह, अररिया : जिले की तस्वीर व तदवीर बदलने वाली है. खास कर अररिया नगर परिषद जो कल तक जमीन नहीं होने का रोना रोया करता था, अब सिर्फ हरियाली मार्केट में उसे लगभग 10 एकड़ जमीन की सौगात मिलने जा रही है, जिसमें कुछ प्रस्तावित है तो, लगभग 08 एकड़ जमीन उसे मिल भी चुकी है. कहना लाजिमी होगा कि यह सारे प्रयास वर्तमान डीएम बैद्यनाथ यादव के द्वारा किये जा रहे हैं. उनका पूरा प्रयास है कि सभी विभागों के पास न केवल अपना भवन हो बल्कि वह सुसज्जित रूप से दिखे.
नप को बस स्टैंड के लिए सिंचाई प्रमंडल की जमीन भी मिलने की प्रक्रिया लगभग पूरी की जा चुकी है. हालांकि उक्त जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराने की मुहिम भी डीएम के निर्देश पर एडीएम के द्वारा किया जा रहा है. जिसके लिए पैमाइस की प्रक्रिया से लेकर भूमिहीनों व पर्चाधारियों को चिह्नित कर उन्हें बसाये जाने की प्रक्रिया भी जारी है.
बहरहाल नप को मिले जमीन में से 05 एकड़ जमीन में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए, साथ ही तीन एकड़ जमीन को वैडिंग जोन बनाने के लिए चिह्नित किया गया है. ऐसे में एक बात तो स्पष्ट है कि जल्द ही फुटकर विक्रेताओं को भी व्यवस्थित कर पाने में जिला प्रशासन सफल होगा.
कई विभागों की बदलेगी तस्वरी तो महिला कार्मिक को भी मिलेगा आवास : एक बात तो तय है कि जमीन मिलने से कई विभागों की तस्वीर बदलेगी. नगर परिषद के साथ ही पिछड़ी जाति के लिए छात्रावास, जिला जज एवं कर्मचारियों के लिए आवास सहित महिला कर्मियों के लिए भी सुसज्जित आवास का निर्णय फलीभूत होगा.
यह सब हरियाली मार्केट के पास अवस्थित बिहार सरकार के 26 एकड़ जमीन में बनेगा. ऐसे प्रस्ताव को अमलीजामा पहनाने की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश डीएम ने कनीय अधिकारियों को दिया है. इसके लिए प्रस्तावित नक्शा से लेकर जमीन आवंटित करने का खाका भी तैयार कर लिया गया है.
किस विभाग को मिलने जा रही है कितनी जमीन
विभाग जमीन
नगर परिषद(ठोस कचरा प्रबंधन)-05 एकड़
नगर परिषद (वैंडिंग जोन)-05 एकड़
नगर परिषद को पूर्व से आवंटित-02 एकड़
जिला जज एवं कर्मचारी आवास-05 एकड़
पिछड़ी जाति छात्रावास-1.80 डिसमिल
उत्पाद विभाग-56 डिसमिल
महिला कार्मिक आवास-85 डिसमिल
अल्पसंख्यक कल्याण- 03 एकड़
जनजाति विद्यालय-03 एकड़
वृद्धा आश्रम-03 एकड़