पटना. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकसभा सहित देश के सभी विधानमंडलों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का काम दिसंबर तक पूरा हो जायेगा. जनवरी 2023 से इस प्लेटफॉर्म पर देश के किसी भी विधानमंडल की कार्यवाही और बहस को देखा जा सकता है. इसके लिए आवश्यक है कि सभी विधानमंडलों में डिजिटल प्रणाली को अपनाया जाये. साथ ही शोध कार्यों को बढ़ावा दिया जाये और लाइब्रेरी को उन्नत किया जाये.
बिहार विधानमंडल में आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पटना आये लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि लोकसभा में एक एप तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से देश के गांव के नागरिक भी सदन की कार्यवाही को आसानी से देख सकते हैं. वह यह भी देख सकते हैं कि लोकसभा में किस विषय पर किस सांसद द्वारा अपने क्षेत्र का प्रश्न पूछा गया है. उन्होंने कहा कि सभी विधानमंडलों को सूचना प्रौद्योगिकी का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए.
सभी राज्यों के विधानमंडलों का डिजिटल एप बने. उन्होंने बताया कि पहली से लेकर 17 लोकसभा तक के सभी प्रकार के आंकड़े मेटा डेटा पर अपलोड कर दिये गये हैं. आश्वासन समिति का यह दायित्व है कि जिस सत्र में आश्वासन दिये गये हों उसका जवाब उसी सत्र में दिया जाये. उन्होंने बताया कि शिमला सम्मेलन में यह भी तय हुआ था कि स्कूल और कॉलेजों में अभियान चला कर संसदीय प्रणाली की जानकारी दी जाये.
जरूरत पड़ने पर कराया जाता है संविधान की मूल प्रति उपलब्ध
एक सवाल के जवाब में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संविधान की मूल प्रति समय पर सदन में रखी जाती है. जिनको आवश्यकता है उनको उपलब्ध भी कराया जाता है.