Vinesh Phogat: चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया. इसमें कहा गया कि वे हर हाल में यह पक्का करें कि विनेश फोगाट को आने वाले एशियन गेम्स के सिलेक्शन ट्रायल में भाग लेने का मौका मिले.
दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई फटकार
दिल्ली हाई कोर्ट ने विनेश फोगाट के मामले में कुश्ती महासंघ पर तीखी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि आपसी विवादों की वजह से खेल का नुकसान नहीं होना चाहिए. मां बनने के बाद विनेश की वापसी का स्वागत करते हुए कोर्ट ने कहा कि हमारे देश में मातृत्व का सम्मान होता है. लेकिन महासंघ के बदले नियमों से उनकी नीयत पर सवाल उठते हैं. कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक एक्सपर्ट कमिटी बनाने का आदेश दिया है, ताकि विनेश के खेल को परखकर उन्हें एशियाई खेलों के ट्रायल में शामिल होने का पूरा मौका दिया जा सके.
इस पूरे विवाद को 3 आसान पॉइंट्स में समझते है
संन्यास से वापसी और खेलने पर रोक: भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) ने नियम का हवाला देते हुए विनेश फोगाट को 26 जून, 2026 तक घरेलू मैचों में खेलने से रोक दिया था. महासंघ का कहना था कि डोपिंग के नियमों के मुताबिक, संन्यास से वापस आने वाले एथलीट के लिए खेलने से पहले 6 महीने का नोटिस देना ज़रूरी होता है. हालांकि, विनेश ने इसके बावजूद गोंडा में हुए नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था.
महासंघ के साथ पुराना विवाद: विनेश फोगाट का कुश्ती महासंघ के साथ विवाद काफी पुराना है. साल 2023 में महिला पहलवानों ने महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे. इस बड़े विरोध प्रदर्शन और आंदोलन में विनेश फोगाट ने मुख्य भूमिका निभाई थी.
ओलंपिक का दर्दनाक वाकया: अगस्त 2024 में पेरिस ओलंपिक के दौरान विनेश फोगाट इतिहास रचने के बेहद करीब थीं और 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में पहुंच चुकी थीं. लेकिन फाइनल मैच की सुबह उनका वजन तय सीमा से सिर्फ 100 ग्राम ज़्यादा पाया गया, जिसकी वजह से उन्हें ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दिया गया था.