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Arif Mohammad Khan : बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ ली. यह बहुत ही खास अवसर था क्योंकि आजादी के बाद भारतीय राजनीति में किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 10बार सीएम पद की शपथ नहीं ली है. इस शपथग्रहण समारोह का महत्व इतना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पटना पहुंचे और पहुंचे 20 अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी. इस समारोह में कई गणमान्य मौजूद थे,एक और अतिविशिष्ट व्यक्ति इस समारोह में मौजूद था, जिसका भारत की राजनीति में बहुत अहम योगदान है. सोचिए, अरे आपका ध्यान ना गया हो तो मैं याद दिलाती हूं कि वो हैं बिहार के राज्यपाल-आरिफ मोहम्मद खान.
कौन हैं आरिफ मोहम्मद खान?
आरिफ मोहम्मद खान अभी बिहार के राज्यपाल हैं. उनका जन्म 18 नवंबर 1951 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था. आरिफ मोहम्मद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स किया और बाद में लखनऊ विश्वविद्यालय से उच्चशिक्षा प्राप्त की. वे छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे और 1970 के दशक की शुरुआत में वे AMU छात्र संघ के महासचिव और अध्यक्ष बने. वे शुरुआत से ही इस्लाम में मौजूद कट्टरपंथ का विरोध करते थे. उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत चौधरी चरण सिंह के साथ हुई थी. बाद में उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा और केंद्रीय मंत्री तक बने. इंदिरा गांधी की हत्या के बाद आरिफ मोहम्मद खान राजीव गांधी के काफी करीबी रहे, लेकिन शाहबानो प्रकरण में राजीव गांधी के फैसले के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी. जनता दल, बीएसपी और फिर अंतत: वे बीजेपी के साथ आए.
शाहबानो प्रकरण में राजीव गांधी से आरिफ मोहम्मद खान का विवाद क्यों हुआ?
1985 के बाद जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, तो उनकी छवि बेहद पाक-साफ थी. उनके करिश्माई व्यक्तित्व और नई विचारधारा से लोग प्रभावित थे. उन्होंने राजनीति को बदलने की बात कही थी. वे देश में सूचनाक्रांति लेकर आए थे. तकनीक की बातें लोगों को बहुत पसंद भी आ रही थी. उसी दौर में एक केस सामने आया, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तुष्टिकरण की राजनीति की वजह से उस फैसले को लागू किया और इसी वजह से उनका आरिफ मोहम्मद खान से विवाद हुआ.
क्या था शाहबानो प्रकरण?
इंदौर में एक 62 वर्षीय महिला शाहबानो को उसके पति मोहम्मद अहमद खान ने 5 बच्चों के साथ घर से निकाल दिया था. पांच बच्चों की परवरिश के लिए जब शाहबानो ने पति से गुजारा भत्ता मांगा तो उसे तलाक दे दिया गया. यह मामला 1978 का था. जब पति ने शाहबानो को गुजारा भत्ता नहीं दिया, तो वह कोर्ट पहुंची. जिला अदालत ने उसकी गुहार सुनी और उसके पति को यह आदेश दिया कि वह अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता दे. बस उसी फैसले से विवाद शुरू हुआ.
शाहबानो का पति सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो कोर्ट ने उसके खिलाफ ही फैसला सुनाया और सरकार से सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने को कहा क्योंकि हिंदू महिलाएं गुजारा भत्ता पाने की हकदार थीं, लेकिन मुसलमान नहीं. कोर्ट के फैसले के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन होने लगा.मुसलमानों ने इसे शरीयत पर हमला और उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बताया.
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जब यह मामला संसद पहुंचा तो सरकार की ओर से गृहराज्यमंत्री आरिफ मोहम्मद खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वकालत की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है, क्योंकि शरीयत तलाकशुदा महिलाओं के गुजारा भत्ता की जिम्मेदारी पति को सौंपता है. एबीपी न्यूज के प्रधानमंत्री सीरियल में आरिफ मोहम्मद खान खुद कहते हैं कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उनसे कहा था कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ हैं और वे किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे. आरिफ मोहम्मद खान बताते हैं कि जब राजीव गांधी ने इस मामले में यूटर्न लिया और Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986 लेकर आए, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार कर दिया और मुस्लिम महिलाओं के अधिकार भी गौण हो गए. ऐसे में नैतिकता के आधार पर आरिफ मोहम्मद खान ने पहले मंत्री पद और बाद में कांग्रेस ही छोड़ दी.
एक सुधारवादी और प्रगतिशील मुस्लिम नेता हैं आरिफ मोहम्मद खान
आरिफ मोहम्मद खान ने हमेशा ही प्रगतिशील मुस्लिम समाज की सिफारिश की. उन्होंने महिलाओं के हक और धार्मिक सुधार की बातें की, जिसे मुस्लिम समाज में पसंद नहीं किया गया, पर उनकी छवि एक प्रगतिशील मुस्लिम राजनेता की बन गई.लेकिन यह सिर्फ धार्मिक सुधार तक ही सीमित नहीं है, उनकी विरासत न केवल धार्मिक सुधार की है, बल्कि वे मुस्लिम समाज और उनकी विचारधारा में भी आधुनिकता लाना चाहते हैं, ताकि महिलाओं को उनका हक मिले.
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