Union Cabinet Meeting: 4 मल्टी-ट्रैकिंग रेल परियोजनाओं को केंद्रीय सरकार की मंजूरी, इन राज्यों को होगा फायदा
Union Cabinet Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडलीय समिति ने करीब 24,634 करोड़ रुपये की लागत वाली चार ‘मल्टी-ट्रैकिंग’ रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी. नयी रेल परियोजनाओं से चार राज्यों को फायदा होगा. जिनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ शामिल हैं.
Union Cabinet Meeting: महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 18 जिलों से गुजरने वाली मल्टी-ट्रैकिंग रेल परियोजनाओं से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 894 किलोमीटर की वृद्धि होगी. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी.
मंत्रिमंडल ने इन परियोजनाओं को मंजूरी दी
मंत्रिमंडल ने जिन परियोजनाओं को हरी झंडी दी है, उनमें महाराष्ट्र के वर्धा से भुसावल के बीच 314 किलोमीटर की दूरी को कवर करने वाली तीसरी और चौथी लाइन हैं, महाराष्ट्र के गोंदिया और छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़ के बीच 84 किमी लंबी चौथी लाइन, गुजरात के वडोदरा और मध्य प्रदेश में रतलाम के बीच 259 किमी लंबी तीसरी और चौथी लाइन, और मध्य प्रदेश में इटारसी-भोपाल-बीना के बीच 84 किलोमीटर लंबी चौथी लाइन शामिल हैं.
मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना से 3633 गांव जुड़ेंगे रेल नेटवर्क से
मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना से लगभग 3,633 गांवों, जिनकी जनसंख्या लगभग 85.84 लाख है, तथा दो आकांक्षी जिलों (विदिशा और राजनांदगांव) तक रेल संपर्क में वृद्धि होगी. बढ़ी हुई लाइन क्षमता से ट्रेन का परिचालन और सुलभ होगा, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में सुधार होगा.