Transport: भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग दुनिया में तीसरे स्थान पर है. ऐसे में देश को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा मुहैया कराने की जरूरत है. साथ ही वायु प्रदूषण को रोकने के लिए वैश्विक तय मानक बीएस 7 और कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी(सीएएफई) का पालन किया जा रहा है. साथ ही बायोफ्यूल के प्रयोग से भारत की दूसरे देशों पर कच्चे तेल की निर्भरता में कमी आयी है और इससे किसानों की आय में इजाफा हुआ है. प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार की स्क्रैप पॉलिसी के तहत 3 लाख वाहनों का स्क्रैप हो चुका है और इससे उद्योग, सरकार और पर्यावरण को काफी फायदा पहुंचा है.
गुरुवार को सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स(एसआईएएम) के 65वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह बात कही.
सम्मेलन में उद्योग जगत की हस्तियों और नीति-निर्माताओं ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में सतत परिवहन की बढ़ती भूमिका पर चर्चा की. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साल के अंत तक माल भाड़े पर होने वाला खर्च एक अंक में आ जाएगा. हालांकि सड़क सुरक्षा चिंता का विषय बना हुआ है. सड़क हादसा रोकने के लिए मानव व्यवहार में बदलाव लाना जरूरी है और इसके लिए सार्वजनिक अभियान और गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जा रहा है. सरकार सड़क हादसे में पीड़ित को सहायता देने वालों के लिए 25 हजार रुपये का पुरस्कार देने का निर्णय लिया है और पीड़ित के लिए 1.5 लाख के बीमा की सुविधा उपलब्ध करा रही है.
स्क्रैपिंग नीति से होगा आर्थिक फायदा
नितिन गडकरी ने कहा कि वाहन स्क्रैपिंग नीति ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए काफी फायदेमंद है. इस नीति से कंपनियों को दोहरा फायदा होगा. पुराने वाहन के स्क्रैपिंग से उन्हें सस्ता कच्चा माल मिलेगा, जिससे गाड़ियों की लागत कम होगी और दूसरा फायदा यह होगा कि पुराने वाहन की स्क्रैपिंग के बाद लोग नयी गाड़ी खरीदेंगे. इससे गाड़ियों की मांग बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि वाहन स्क्रैपिंग नीति से देश में लगभग 70 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और साथ ही ऑटो कंपनियों को सस्ते में कच्चा माल और दुर्लभ अर्थ मैग्नेट भी दोबारा हासिल होगा. इससे भारत की दुर्लभ अर्थ मैग्नेट के मामले में दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी.
ग्रीन फ्यूल को बढ़ावा देने पर काम करी है सरकार
सरकार सिर्फ स्क्रैपिंग पर ही नहीं, बल्कि ग्रीन फ्यूल को बढ़ावा देने पर भी काम कर रही है. निर्माण में प्रयोग होने वाले वाहन और उपकरण को फ्लेक्स-फ्यूल और बायो-फ्यूल पर चलाने के लिए जल्द ही एक योजना लाने पर सरकार विचार कर रही है. इस नीति से कच्चे तेल पर भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी. हाल में पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को लेकर आलोचना पर गडकरी ने कहा कि ऑटोमोबाइल निर्माता और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट जारी की है. लेकिन राजनीतिक कारणों से इस नीति को लेकर मेरे खिलाफ अभियान चलाया गया. जबकि इस नीति से देश को आर्थिक फायदा हो रहा है.