PM Modi In Delimitation: लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं कुछ हल्की-फुल्की बात कहना चाहूंगा. हर किसी के अपने राजनीतिक कारण होते हैं, और हार का डर थोड़ा चौंकाने वाला होता है. लेकिन हमारे देश में, जब भी कोई शुभ कार्य होता है, तो उसे बुरी नजर से बचाने के लिए काला टीका लगाने का रिवाज है. पीएम मोदी ने आखिर में कहा- मैं आपका (DMK) धन्यवाद करता हूं, काला टीका लगाने के लिए.
काला कपड़ा पहनकर संसद पहुंचे थे डीएमके सांसद
परिसीमन के गठन से जुड़े विधेयक का विरोध करते हुए डीएमके के सांसदों ने काला कपड़ा पहनकर संसद भवन पहुंचे थे.
परिसीमन पर पीएम मोदी ने दी गारंटी
पीएम मोदी ने परिसीमन में राज्यों के साथ भेदभाव की आशंकाओं को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा- संविधान ने हमें यहां बैठकर देश को टुकड़ों में सोचने का अधिकार ही नहीं दिया है. न टुकड़ों में सोच सकते हैं, न टुकड़ों में निर्णय ले सकते हैं. केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए बवंडर खड़ा किया जा रहा है. मैं बड़ी जिम्मेदारी से आज सदन में कहना चाहता हूं कि दक्षिण हो, उत्तर हो, पूरब हो पश्विम हो, छोटे राज्य हों, बड़े राज्य हों निर्णय प्रकिया किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी. पीएम मोदी ने कहा, अतीत में जो सरकारें रहीं, जिनके कालखंड में परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी. जब तमिलनाडु की एक सांसद ने गारंटी देने की बात कही तो प्रधानमंत्री ने कहा- अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी देता हूं, वादा शब्द चाहें ते इसका इस्तेमाल करता हूं. तमिल में कोई अच्छा शब्द हो तो उसका इस्तेमाल करता हूं. नीयत साफ है तो शब्दों का खेल करने की कोई जरूरत नहीं है.
परिसीमन के विरोध में स्टालिन और उनकी पार्टी ने दिखाया काला झंडा
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने परिसीमन विधेयक की एक प्रति जलाकर उसे काला कानून करार दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि यह विधेयक तमिल लोगों को उनकी अपनी ही भूमि में शरणार्थी बनाने का प्रयास है. स्टालिन ने विरोध में काला झंडा दिखाया. जिसके बाद उनकी पार्टी के मंत्रियों और कार्यकर्ताओं ने अपने-अपने घरों में, पार्टी कार्यालयों में और सार्वजनिक स्थानों पर भी काले झंडे लगाए. परिसीमन का कड़ा विरोध करते हुए बुधवार को स्टालिन ने राज्य भर में काले झंडे दिखाकर प्रदर्शन का आह्वान किया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार के इस कदम से तमिलनाडु के हितों को नुकसान पहुंचेगा.
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