NITI Aayog CEO: परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया गया
NITI Aayog CEO: उत्तर प्रदेश कैडर के 1981 बैच के आईएएस अधिकारी और जाने-माने स्वच्छता विशेषज्ञ परमेश्वरन अय्यर को अमिताभ कांत की जगह नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया गया है. अमिताभ कांत 30 जून को रिटायर हो रहे हैं.
NITI Aayog CEO: पूर्व पेयजल और स्वच्छता सचिव परमेश्वरन अय्यर (Parmeshwaran Iyer) को शुक्रवार को नीति आयोग (NITI Aayog) का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer) नियुक्त किया गया. वह अमिताभ कांत का स्थान लेंगे. अमिताभ कांत 30 जून को रिटायर हो रहे हैं. परमेश्वरन अय्यर ने पिछले साल जुलाई में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था.
अमिताभ कांत की शर्तों पर ही हुई है परमेश्वरन अय्यर की नियुक्ति
शुक्रवार को जारी सरकारी आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश कैडर के 1981 बैच के आईएएस अधिकारी और जाने-माने स्वच्छता विशेषज्ञ अय्यर को अमिताभ कांत (Amitabh Kant) के 30 जून को सेवानिवृत्त होने के बाद, दो साल के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है.
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संयुक्त राष्ट्र में वरिष्ठ ग्रामीण जल स्वच्छता विशेषज्ञ रहे हैं परमेश्वरन अय्यर
कार्मिक मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि परमेश्वरन अय्यर की नियुक्ति उन्हीं नियमों और शर्तों पर की गयी है, जो अमिताभ कांत के लिए लागू थीं. परमेश्वरन अय्यर ने वर्ष 2009 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी. वह संयुक्त राष्ट्र में वरिष्ठ ग्रामीण जल स्वच्छता विशेषज्ञ के रूप में भी काम कर चुके हैं.
सरकार के थिंक टैंक के तीसरे सीईओ हैं अय्यर
अय्यर सरकार के थिंक टैंक के तीसरे सीईओ हैं. उन्होंने ‘मैथेड इन द मैडनेस-इनसाइट्स फ्रॉम माई करियर ऐज एन इनसाइडर-आउटसाइडर-इनसाइडर’ नामक पुस्तक भी लिखी है. नीति आयोग के निवर्तमान सीईओ कांत ने डिजिटल इंडिया, परिसंपत्ति मुद्रीकरण, विनिवेश, आकांक्षी जिला कार्यक्रमों और इलेक्ट्रिक वाहनों पर ध्यान देने के साथ ही नीति आयोग की नीतियां बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी.
अमिताभ कांत को दो बार मिला समय विस्तार
उन्हें दो साल के निश्चित कार्यकाल के लिए 17 फरवरी, 2016 को नीति आयोग के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था. अमिताभ कांत को बाद में 30 जून, 2019 तक का विस्तार दिया गया था. उनका कार्यकाल दो साल के लिए जून 2021 तक बढ़ा दिया गया था, और फिर इस साल 30 जून तक एक और साल का विस्तार दिया गया था.