नए कृषि कानून के विरोध में पंजाब हरियाणा समेत कुछ राज्यों से उठी चिंगारी आज पूरे देश में आग बन गयी है. किसानों का विरोध कश्मीर से कन्याकुमारी तक दिखाई दे रहा है. किसानों का कहना है कि सरकार को नये कृषि कानून वापस लेने ही होंगे. वहीं, एनडीए सरकार ने संकेत दिया है कि वह पीछे हटने वाली नहीं है. इधर, बात करें मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल की तो, पिछले कार्यकाल में एनडीए सरकार ने कड़े विरोध को देखते हुए भूमि अधिग्रहण विधेयक वापस ले लिया था.
गौरतलब है कि 2014 के मई के महीने में सरकार ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश लाने की बात कही. और इसे 1 जनवरी 2014 से लागू किया था. लेकिन केन्द्र सरकार के इस अध्यादेश का जमकर विरोध हुआ. इसके बाद सरकार ने 2015 को लोकसभा में अध्यादेश को बदलने के लिए विधेयक भी पेश किया, लेकिन विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया. हालांकि, 2015 में लोकसभा में विधेयक पारित किया गया, लेकिन राज्यसभा में यह विधेयक पाल नहीं हो सका. और 2015 में पीएम मोदी ने अध्यादेश को वापस लेने की घोषणा कर दी थी.
अब एक बार फिर कृषि से जुड़े तीन नये कानूनों के खिलाफ किसान संगठन आंदोलन पर उतारू हैं. किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है. आंदोलन के समर्थन में किसान देश भर में चक्का कर रहे हैं. पंजाब-हरियाणा समेत देशभर में किसान सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे है. किसानों के भारत बंद का कई सियासी दलों ने समर्थन किया है. कई जगहों पर रेलों को रोक दिया गया है. प्रदर्शनकारी किसान और सियासी दर रेल मार्ग पर बैठ गये हैं.
गौरतलब है कि बीते 12 दिनों से लगातार किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं. इस बीच कई राउंड सरकार से किसानों की बातचीत भी हो चुकी है. लेकिन सङी बार बातचीच असफल रही है. वहीं, किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार को हमारी मांगें स्वीकार करनी होगी. इधर, किसानों के बंद को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.Aadhar Card : बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए साथ रखें ये डॉक्यूमेंट, जानिये आधार
किसानों के आंदोलन को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पूरा समर्थन मिल रहा है. राहुल गांधी ने किसानों के आंदोलन को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने भारत बंद का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार को नए कृषि कानूनों को वापस लेनी चाहिए. राहुल गांधी ने अत ट्वीट में कहा था कि वो भारत बंद का पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे. देश के अन्नदाता से अत्याचार और अन्याय असहनीय है.
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Posted by: Pritish sahay