प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिये. जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है. जिसमें अगले तीन साल तक 75 लाख मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जाएगा. तो आइये केंद्रीय कैबिनेट के अहम घोषणाओं के बारे में जानें.
75 लाख मुफ्त LPG कनेक्शन
सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन देने के लिए सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों को 1,650 करोड़ रुपये जारी करने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस फैसले की जानकारी दी. ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख नए रसोई गैस कनेक्शन देने पर सहमति जताई. इसके साथ ही इस योजना के तहत लाभान्वित होने वाली कुल महिलाओं की संख्या बढ़कर 10.35 करोड़ हो जाएगी. इसपर कुल 1,650 करोड़ रुपये का खर्च आएगा जिसका बोझ केंद्र सरकार उठाएगी. यह राशि सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनियों को जारी की जाएगी. प्रधानमंत्री उज्ज्वला य़ोजना की शुरुआत मई, 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने की थी. इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए जाते हैं.
ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के फेज-3 को मिली मंजूरी
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया, ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के फेज-3 को आज मंजूरी मिली है. इसे लगभग 7,210 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा.
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मंत्रिमंडल ने जी20 के सफल आयोजन पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देने वाला प्रस्ताव पारित किया
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें हाल ही में सम्पन्न हुए जी20 शिखर सम्मेलन की बड़ी सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व की सराहना की गई और देशवासियों की ओर से उन्हें बधाई दी गई. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी. बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह प्रस्ताव पेश किया. उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता और भारत के नेतृत्व में जी20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन पर देशवासियों की ओर से उन्हें (प्रधानमंत्री को) बधाई दी गई. उन्होंने बताया कि प्रस्ताव में कहा गया है कि जी20 का सफल आयोजन प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है और इसके सफल आयोजन की चर्चा न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व में हो रही है.
दिल्ली घोषणापत्र पर आम सहमति भारत की बढ़ती ताकत का परिचायक
अनुराग ठाकुर के अनुसार, इसमें कहा गया है कि नयी दिल्ली घोषणापत्र पर आम सहमति भारत की बढ़ती ताकत और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दुनिया के देशों को एक मंच पर लाने का परिचायक है. उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि भारत आज दुनिया में एजेंडा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. प्रस्ताव में कहा गया है कि भारत ने हमेशा समावेशी विकास और समावेशिता की बात की है और जी20 समूह में अफ्रीकी संघ को शामिल किया जाना, इसे सिद्ध करता है. सूचना प्रसारण मंत्री ने बताया कि भारत आज वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) की आवाज बनकर उभरा है. ‘ग्लोबल साउथ’ शब्द का इस्तेमाल अक्सर विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए किया जाता है, जो मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में स्थित हैं. ठाकुर ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया.