भारत में इस वक्त अनलॉक चार का अंतिम सप्ताह चल रहा है. पर इसके बाद भी देश में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं. इसके कारण कोरोना प्रसार को कम करने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा अलग अलग प्रतिबंध लगाये हैं. बता दें कि 1 सितंबर को सरकार ने अनलॉक 4 का एलान किया था.
कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 12 लाख 24 के पार हो चुकी है. जबकि संक्रमण से प्रदेश में 33,015 लोगों की मौत हो गयी है. वहीं आंध्र प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 63,000 के पार हो चुकी है. जबकि तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है यहां कोरोना से अब तक लगभग 55,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं.
पिछले 24 घंटे में तकरीबन 83 हजार नये केस सामने आए हैं, जबकि 1085 मरीजों की मौत हुई है. स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल कोरोना मामलों की संख्या 5646011 है जिसमें 968377 सक्रिय मामले, 4587614 ठीक/डिस्चार्ज/विस्थापित मामले और 90,020 मौतें शामिल हैं. वहीं पिछले 24 घंटे में 83 हजार नये केस और 1000 से अधिक मरीजों की मौत का मामला सामने आया है.
बढ़ते मामले को देखते हुए कुछ राज्यों और जिलों ने नये प्रतिंबध लगाये हैं. देखें उन राज्यों और जिलों की सूची
रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जिला प्रशासन ने 21 सितंबर से 28 सितंबर की मध्य रात्रि तक लॉकडाउन किया है. साथ ही रायपुर को एक कंटेनमेंट जोन भी घोषित किया गया है. रायपुर जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार इल दौरान सरकारी, अर्ध-सरकारी और निजी सहित सभी कार्यालय बंद रहेंगे.
जयपुर: राजस्थान सरकार ने राज्य के 11 जिलों में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी. इन जिलों में जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर शामिल हैं
मुंबई: आंदोलन को प्रतिबंधित करने और लोगों को इकट्ठा करने पर प्रतिबंध के आदेशों को मुंबई में 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है. मुंबई में 25 मार्च से ही 144 के तहत प्रतिबंध लागू थे.
नोएडा : नोएडा में धारा 144 को पहले ही 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया था. हालांकि इसमें कोई नया प्रतिबंध शामिल नहीं है.
दिल्ली : दिल्ली सरकार ने 5 अक्टूबर तक सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने का आदेश दिया है. वहीं शिक्षा पहले की तरह ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से होती रहेगी.
तमिलनाडु: तमिलनाडु में रविवार को सख्त लॉकडाउन लगाया गया था. इस दौरान सिर्फ दूध की आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं को छूट दी गयी थी.
Posted By: Pawan Singh