जानें क्या है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, मोदी सरकार ने योजना को दी मंजूरी
Vibrant Villages Programme: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को अपनी मंजूरी दे दी है.
Vibrant Villages Programme: केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) को अपनी मंजूरी दी है. इस योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 19 जिलों में उत्तरी सीमा से सटे 46 ब्लॉकों के चुनिंदा गांवों का विकास किया जाना है. केंद्र सरकार ने योजना की 15 फरवरी, 2023 को की थी.
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत शुरुआत में 662 सीमावर्ती गांवों का किया जाना है विकास
केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में कार्यक्रम के तहत प्राथमिकता के आधार पर व्यापक विकास के लिए शुरुआत में 662 सीमावर्ती गांवों की पहचान की गई है.
किस राज्य के कितने गांवों का किया जाएगा विकास
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अनुसार गांवों की संख्या इस प्रकार है: अरुणाचल प्रदेश-455, हिमाचल उत्तराखंड-51. प्रदेश-75, लद्दाख (यूटी)- 35, सिक्किम-46. कार्यक्रम में व्यापक विकास के लिए पहचाने गए गांवों में केंद्र और राज्य सरकारों की मौजूदा योजनाओं के अभिसरण की परिकल्पना की गई है. अब तक कार्यक्रम के तहत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 62.68 करोड़ रुपये के परिव्यय वाले 156 कार्य/परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है.
वामपंथी उग्रवाद की घटना में आई कमी
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया, वामपंथी उग्रवाद (LWE) के खतरे से समग्र रूप से निपटने के लिए, भारत सरकार (Gol) ने 2015 में ‘LWE से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना’ को मंजूरी दी थी. वामपंथी उग्रवादियों (LWE) द्वारा हिंसा की घटनाएं, जो 2010 में अपने उच्चतम स्तर 1936 पर पहुंच गई थीं, 2024 में घटकर 374 हो गई हैं. यानी 81 प्रतिशत की कमी आई है. इस अवधि के दौरान कुल मौतों (नागरिक + सुरक्षा बल) की संख्या भी 85 प्रतिशत कम हुई है, जो 2010 में 1005 मौतों से घटकर 2024 में 150 हो गई है.