बीबीसी डॉक्यूमेंट्री: केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर केंद्र के प्रतिबंध को चुनौती देने वाली सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को खारिज कर दिया. मंत्री ने ट्वीट किया, “इस तरह वे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कीमती समय बर्बाद करते हैं जहां हजारों आम नागरिक न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं और तारीख मांग रहे हैं.” रिजिजू का यह ट्वीट ऐसे दिन आया है जब सुप्रीम कोर्ट केंद्र के प्रतिबंध के खिलाफ एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. सुनवाई छह फरवरी को होगी.
PIL में ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ पर प्रतिबंध को मनमाना बताया
याचिका एडवोकेट एमएल शर्मा द्वारा दायर की गई थी जिन्होंने ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ पर प्रतिबंध को मनमाना, दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक बताया था. तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा को रिजिजू पर पलटवार करने की जल्दी थी. “राजा के सब आदमी… हम्प्टी को फिर से एक साथ नहीं रखा जा सका”, उन्होनें ट्वीट किया. केंद्र ने हाल ही में ट्विटर और यूट्यूब को 2002 के गुजरात दंगों के दौरान की घटनाओं को क्रॉनिकल करने वाले डॉक्यूमेंट्री को साझा करने वाले लिंक को ब्लॉक करने का आदेश दिया था, जब मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे.
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विदेश मंत्रालय ने वृत्तचित्र को एक ‘प्रचार का टुकड़ा’ करार दिया
गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने वृत्तचित्र को ‘भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार और विश्वसनीयता पर आक्षेप लगाने’ का प्रयास पाया था. विदेश मंत्रालय ने वृत्तचित्र को एक ‘प्रचार का टुकड़ा’ करार दिया जिसमें निष्पक्षता का अभाव है और एक औपनिवेशिक मानसिकता है. रिजिजू ने डॉक्यूमेंट्री को भारत के भीतर और बाहर लॉन्च किए गए एक ‘दुर्भावनापूर्ण अभियान’ का हिस्सा बताया था. उन्होंने कहा था कि कुछ लोग बीबीसी को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानते हैं. मंत्री ने कहा है कि भारत में अल्पसंख्यक और हर समुदाय सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने घोषणा की कि पीएम मोदी की आवाज ‘1.4 बिलियन भारतीयों की आवाज’ है.