राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कथित विवादित टिप्पणी करने के मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ शनिवार को राजस्थान के चित्तौड़गड़ में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. जानकारी के अनुसार कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत की शिकायत पर चित्तौड़गढ़ में शेखावत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पिछले दिनों चित्तौड़गढ़ में भाजपा की जन आक्रोश रैली में मुख्यमंत्री गहलोत को ‘राजस्थान में राजनीति का रावण’ बताया था. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए गहलोत के समर्थक सुरेंद्र जाड़ावत ने शनिवार को चित्तौड़गढ़ के सदर थाने में केंद्रीय मंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी.
गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ पुलिस में शिकायत
गहलोत के समर्थक सुरेंद्र जाड़ावत ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए मैंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है. उन्होंने भाजपा की रैली को संबोधित करते हुए भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की.
किन धाराओं में केस दर्ज
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 143 (गैरकानूनी तरीके से एकत्रित होना), 153-ए (धर्म, जाति आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 500 (मानहानि) और 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) के तहत दर्ज की गयी है. प्राथमिकी के मुताबिक, भाजपा ने 27 अप्रैल को एक सार्वजनिक स्थान पर जनसभा की जिसमें शेखावत मुख्य वक्ता थे और उन्होंने लोगों को “भड़काने” वाला भाषण दिया.
Also Read: राजस्थान: अशोक गहलोत और सचिन पायलट के रिश्ते होंगे नरम! चुनाव से पहले एक्टिव मोड में कांग्रेस
प्राथमिकी में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री ने “लोकप्रिय” मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ गलत तथ्य पेश किये और नफरत फैलाई उसमें गया है कि शेखावत ने मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा धूमिल करने की मंशा से उन्हें ‘राजनीति का रावण’ कहकर उनका अपमान किया है.
अशोक गहलोत हुए हमलावर
इधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीकर में कहा कि वे(गजेंद्र सिंह शेखावत) कैबिनेट मंत्री हैं, क्या उन्हें शर्म नहीं आती कि वे ढाई लाख लोगों के पैसे दिलाने के लिए कोई कदम उठा ही नहीं रहे हैं. ��नके लोग जेल में बैठे हैं. क्या उनका नैतिक कर्तव्य नहीं है कि पीड़ित लोगों से बात करें.
भाषा इनपुट के साथ