नयी दिल्ली : कोरोनावायरस के खतरे को देखते हुए देश में लागू लॉकडाउन का आज 14वां दिन है. 14 अप्रैल को लॉकडाउन की अवधि खत्म हो जायेगी, लेकिन अब भी यह सवाल है कि क्या लॉकडाउन खत्म होने के बाद सबकुछ सामान्य हो जायेगा? हालांकि यह भी अभी तय नहीं है कि सरकार लॉकडाउन खत्म करेगी या नहीं.
लगातार लग रहे कयासों के बीच कल मंत्रियों के समूह की बैठक हुई,जिसके बाद केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 14 अप्रैल को फैसला होगा कि ये लॉकडाउन रहेगा या नहीं. वहीं सूत्रों की मानें तो सरकार कुछ ढील की शर्तों के साथ लॉकडाउन खोल सकती है.
श्रेणी बनाकर छूट– कोरोना संक्रमण के स के आधार पर सभी राज्यों को चार केटेगरी में विभाजन किया गया है. इसी आधार पर लॉकडाउन में ढील मिलेगी. बताया जा रहा है कि जिस राज्य में 50 से अधिक मामले रिपोर्ट किये गये हैं उसे श्रेणी चार में रखा जायेगा, जबकि जिस राज्य में पांच से कम केस या पिछले सात दिनों में एक भी केस नहीं मिला है उसे श्रेणी एक में रखा जायेगा. लॉकडाउन तिथि समाप्त होने के बाद श्रेणी के आधार पर ही राज्यों को छूट मिलेगी.
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ट्रेन और बसें खोली जा सकती है- सरकार लॉकडाउन के बाद ट्रेन और बसों का परिचालन धीरे-धीरे शुरू करेगी. सबसे पहले उन जिलों के लिए ट्रेनों को खोला जायेगा जो कम संक्रमित है. ट्रेन के स्टोपेज पर भी रोक लगायी जायेगी. साथ ही अनारक्षित टिकट की सुविधा नहीं होगी.
बुजुर्ग और बच्चों के बाहर निकलने पर पाबंदी– सरकारी सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन में ढील के बाद भी बुजुर्गों और बच्चों को बाहर निकलने पर पाबन्दी जारी रहेगी. विशेषज्ञों की मानें तो इस वायरस से सबसे ज्यादा पीड़ित 65 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग हैं, जिसके कारण सरकार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है.
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जरूरत सामानों की फैक्ट्री खुलेगी– सरकार के आधिकारिक सूत्रों की मानें तो जरूरत सामानों फैक्ट्री खोली जायेगी, जिससे लोगों को आपूर्ति निर्बाध रूप से चालू रहे. हालांकि इसमें कई प्रतिबंध भी लगाए जायेंगे. जैसे जो जिला सबसे कम संक्रमित होगा वहां पर ही फैक्ट्रियां खुलेगी और वहां के ही मजदूर रहेंगे. साथ ही काम करने वाले मजदूरों का प्रतिदिन दो बार टेस्ट किया जायेगा.
छोटे दुकान खोला जायेगा– कोरोनावायरस को लेकर बने केन्द्रीय मंत्रियों के समूह की बैठक में कहा गया कि कोरोनावायरस के कारण छोटे दुकानदार सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जिसके कारण इन दुकानदारों को राहत दी जाये. सरकार श्रेणी एक में आने वाले राज्यों के जिलों में छोटे किराना सामानों की दुकान खोलने की छूट दे सकती है.