:संसद के मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने से पहले बीजेपी ने अपने बहुचर्चित 'मिशन 360' को तेज कर दिया है. इंडिया टुडे के मुताबिक, पार्टी की कोशिश है कि महिला आरक्षण और लोकसभा सीटों के परिसीमन से जुड़े संविधान (131वां संशोधन) विधेयक को इस बार हर हाल में पारित कराने कोशिश करेगी. पिछली बार आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं मिलने के कारण यह प्रयास अधूरा रह गया था, लेकिन अब बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच सरकार को नए समर्थन की उम्मीद है.
दो-तिहाई बहुमत के लिए अभी भी 6 सांसदों की जरूरत
संवैधानिक संशोधन के लिए लोकसभा में करीब 360 सांसदों का समर्थन जरूरी माना जा रहा है. राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक, एनडीए के पास फिलहाल लगभग 293 सांसदों का समर्थन है. अलग-अलग दलों के संभावित समर्थन को जोड़ने के बाद यह संख्या लगभग 354 तक पहुंच सकती है, लेकिन सरकार अभी भी बहुमत के जादुई आंकड़े से 6 सांसद पीछे बताई जा रही है.
क्षेत्रीय दलों पर टिकी बीजेपी की नजर
बीजेपी को उम्मीद है कि बदले राजनीतिक माहौल में कुछ क्षेत्रीय दल मुद्दों के आधार पर उसका साथ दे सकते हैं. डीएमके, वाईएसआरसीपी, निर्दलीय सांसदों और महाराष्ट्र की बदली राजनीतिक स्थिति को एनडीए अपने पक्ष में मान रही है. वहीं शिवसेना (यूबीटी) और शरद पवार खेमे के रुख पर भी सरकार की खास नजर बनी हुई है.
पीएम आवास पर हुई हाई लेवल रणनीति बैठक
मानसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर अहम रणनीतिक बैठक हुई. इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और संगठन महासचिव बी.एल. संतोष सहित शीर्ष नेताओं ने हिस्सा लिया. बैठक में संसद की रणनीति, विपक्ष के रुख और महिला आरक्षण व परिसीमन जैसे प्रमुख विधेयकों पर विस्तार से चर्चा की गई. साथ ही बीजेपी के नए राष्ट्रीय संगठन को लेकर भी विचार-विमर्श होने की चर्चा है.
अमित शाह की राजनीतिक सक्रियता बढ़ी
बीजेपी संसदीय गणित मजबूत करने के लिए लगातार राजनीतिक संपर्क बढ़ा रही है. अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और हाल ही में शिंदे गुट में शामिल सांसदों के साथ बैठकें की हैं. इन बैठकों को सरकार की संख्या बढ़ाने की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है.
19 जुलाई की सर्वदलीय बैठक पर टिकी निगाहें
मानसून सत्र से पहले 19 जुलाई को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है. माना जा रहा है कि इसमें केंद्र सरकार अपने विधायी एजेंडे पर विपक्षी दलों का समर्थन जुटाने की कोशिश करेगी. इसके बाद 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होगा और 21 जुलाई को एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों को संबोधित करेंगे. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी अपने 'मिशन 360' को सफल बनाकर महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे अहम विधेयकों को संसद से पारित करा पाएगी, या फिर छह सांसदों की कमी एक बार फिर उसकी राह रोक देगी.
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