गुपकार गठबंधन की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एमवाई तारिगामी ने कहा कि परिसीमन राष्ट्रव्यापी जनगणना के अनुसार होना चाहिए. हमने बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की. भाजपा सरकार का कहना है कि वे जम्मू-कश्मीर को मुख्यधारा में लाना चाहती है लेकिन वे कई मुद्दों पर जल्दबाजी में इसे अलग-थलग कर रही है.
जम्मृ-कश्मीर और लद्दाख को बांटने की कोशिश
भाजपा जल्दबाजी में जिस तरह के निर्णय कर रही है वह लोगों की भावनाओं को प्रभावित करेगा. एमवाई तारिगामी ने कहा कि हम चाहते हैं कि अगर सीटों की संख्या बढ़ानी भी पड़े तो कुछ तर्क होना चाहिए. डॉ फारूक अब्दुल्ला और हसनैन मसूदी परिसीमन आयोग की बैठक में गये थे. हमारा यह मानना है कि परिसीमन के मसौदे में जो सीट बढ़ाने की पेशकश की गयी है दरअसल वह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के बीच विभाजन पैदा करने के लिए की गयी है.
परिसीमन आयोग के मसौदे में विधानसभा की सीट बढ़ाने की पेशकश
गौरतलब है कि परिसीमन आयोग के मसौदे में जम्मू में छह और कश्मीर में एक विधानसभा सीट बढ़ाने की पेशकश की गयी है, जिसे गुपकार में शामिल दल सिरे से खारिज कर रहे हैं और उनका यह कहना है कि यह भाजपा के एजेंडे को बढ़ाने की कोशिश है और इसका जम्मू-कश्मीर के लोगों के कल्याण से कोई लेना-देना नहीं है.
नेशनल काॅन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कल ही परिसीमन आयोग के मसौदे को खारिज कर दिया था और कहा था कि इसका 2011 की जनगणना से कोई लेना-देना नहीं है. इस मसौदे की सिफारिशों पर विरोध दर्ज कराने के लिए गुपकार के नेताओं की आज बैठक हुई.
बैठक से पहले एमवाई तारिगामी ने पहले मोदी सरकार की नीतियों पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि गठबंधन में शामिल दलों के प्रतिनिधि जम्मू-कश्मीर की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करेंगे. तारिगामी ने कहा कि मुझे लगता है कि मौजूदा केंद्र सरकार की नीतियां जम्मू-कश्मीर को समुदायों और क्षेत्रों के आधार पर बांटने कोशिश है. केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले सभी निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को चिह्नित करने के लिए एक परिसीमन आयोग का गठन किया है.