Arvind Kejriwal: दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस से कथित तौर पर राजनीतिक फंडिंग मामले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की है. एलजी को शिकायत मिली थी कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (AAP) को देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई की सुविधा देने और खालिस्तान समर्थक भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए चरमपंथी खालिस्तानी समूहों से भारी धनराशि – 16 मिलियन अमरीकी डालर – प्राप्त हुई थी.
केजरीवाल की अगुआई वाली आप पार्टी पर 1.6 करोड़ डॉलर की वित्तीय मदद लेने का आरोप
केंद्रीय गृह सचिव को लिखे पत्र में उपराज्यपाल सचिवालय ने कहा कि सक्सेना को शिकायत मिली थी कि केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप को कथित तौर पर देवेन्द्र पाल भुल्लर की रिहाई के लिए चरमपंथी खालिस्तानी समूहों से 1.6 करोड़ डॉलर की वित्तीय मदद मिली थी. सक्सेना ने कहा, शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के फॉरेंसिक परीक्षण सहित जांच की आवश्यकता है. पत्र में कहा गया है कि शिकायत एक मुख्यमंत्री के खिलाफ की गई है और एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से प्राप्त राजनीतिक धन से संबंधित है. यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौजूदा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार करने से एक दिन पहले आया है.
आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एलजी को बताया बीजेपी का एजेंट
अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के उपराज्यपाल के खिलाफ बड़ा हमला बोला है. दिल्ली के मंत्री और AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, एलजी बीजेपी के एजेंट हैं. यह बीजेपी के इशारे पर सीएम केजरीवाल के खिलाफ उनकी एक और बड़ी साजिश है. बीजेपी दिल्ली की सातों सीटें हार रही है और इसलिए परेशान है. पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी ने रची थी ये साजिश.
आबकारी नीति मामले में ईडी ने अबतक 18 लोगों को किया गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में अबतक 18 लोगों को गिरफ्तार किया है. 3 मई को ईडी ने विनोद चौहान नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी के सहयोगी और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता और कई शराब व्यवसायियों और अन्य को गिरफ्तार किया गया है.
क्या है मामला
यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन से संबंधित है. इस नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था. दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की सिफारिश की थी. बाद में ईडी ने धन शोध निवारण अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया था.
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