नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर सरकार से राज्य में विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) की भर्ती प्रक्रिया को राजनीतिक दखलंदाजी से मुक्त रखने की बात सुनिश्चित करने को कहा है. जम्मू कश्मीर में 10000 एसपीओ की भर्ती प्रक्रिया चल रही है.
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जम्मू कश्मीर के लिये प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 80 हजार करोड रुपये के पैकेज को लागू करने पर कल गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में मौजूद राज्य सरकार के प्रतिनिधि को इस संदेश से अवगत करा दिया गया. इसमें कहा गया है कि कश्मीर सरकार एसपीओ की भर्ती प्रक्रिया को राजनीतिक दखलंदाजी से मुक्त रखे, जिससे लोग भर्ती किये गये अधिकारियों के प्रति विश्वास रख सकें.
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार ने सत्तारुढ पीडीपी नेताओं द्वारा भर्ती में अपने चहेतों की पैरवी करने की सूचनाएं मिलने के बाद यह सख्त संदेश कश्मीर सरकार को दिया है. इससे पहले भी आत्मसमर्पण कर चुके कई आतंकवादियों की बतौर एसपीओ भर्ती हुयी, जो बाद में कथित तौर पर आतंकवाद विरोधी अभियानों में स्थानीय लोगों के साथ ज्यादतियां करने के लिये कुख्यात रहे हैं.
राज्य में सुरक्षा जरुरतों की पूर्ति के लिये की जा रही 10 हजार एसपीओ की भर्ती प्रक्रिया पिछले साल केंद्रीय गृह मंत्री की मंजूरी मिलने पर शुर की गयी है. राज्य में फिलहाल 25 हजार एसपीओ तैनात हैं. इन्हें 6 हजार रुपये प्रति माह मानदेय मिलता है. पिछले साल भर्ती प्रक्रिया शुरु होने पर आतंकवादियों की धमकियों और अलगाववादियों के विरोध के बावजूद राज्य के युवाओं ने भर्ती के प्रति खासी रचि दिखाई. उस समय पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिद्दीन ने भर्ती प्रक्रिया में भाग नहीं लेने की युवाओं को चेतावनी भी जारी की थी.
संगठन के कमांडर रियाज नाइक द्वारा सोशल मीडिया पर जारी वीडियो संदेश में कहा था कि ‘‘एसपीओ के पद पर तैनात होने वाले को इसके परिणाम भुगतने के लिये तैयार रहना चाहिये।’ इसे दरकिनार कर भर्ती प्रक्रिया में उत्तरी कश्मीर के कुपवाडा जिले से सर्वाधिक 8600 युवाओं ने आवेदन किया। इसके बाद बडगाम से 4000, बारामुला से 3853, अनंतनाग से 2400, गंदेरबल से 1600, कुलगाम से 1258 और बांदीपुरा एवं श्रीनगर से 1000 युवाओं ने आवेदन किया है.