नयी दिल्ली : ऐप-आधारित टैक्सी सेवा प्रदाताओं पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने शिकंजा कसा है. प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली सरकार ने ऑड-इवन योजना अवधि में निर्धारित दरों से अधिक किराया वसूलने के लिए ओला और उबर की 18 कैब जब्त की हैं. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि किराए में कई गुना बढोतरी को लेकर बढती आलोचना के बीच इस तरह की कंपनियों के खिलाफ कडी कार्रवाई करने का परिवहन विभाग को एक आदेश जारी किए जाने के बाद कल शाम इन कैब को जब्त किया गया.
अधिकारी ने कहा, ‘‘ यात्रियों से अधिक किराया वसूलने की शिकायतें मिलने के बाद कल शाम हमने ओला और उबर की 18 कैब्स जब्त कीं.” मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा परमिट निरस्त करने और जब्ती सहित कडी कार्रवाई का आदेश दिए जाने के बाद ओला और उबर ने कल ‘वृद्धि मूल्य निर्धारण’ निलंबित कर दिया. वृद्धि मूल्य निर्धारण, किराया बढाने के लिए उबर और ओला द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक तकनीकी है जो ड्राइवरों को उनकी कैब परिचालन में रखने के लिए लाभ के तौर पर उपलब्ध कराई जाती है.