नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने 1984 सिख दंगे की जांच के लिए एसआईटी गठन को मंजूरी दे दी है. केंद्र सरकार के इस फैसले से सिख दंगे के जांच की मांग कर रहे लोगों ने राहत की सांस ली. एसआईटी की टीम में दो रिटार्यड आईपीएस अधिकारी और एक रिटार्यड जज होगा जो हाईकार्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों में कहीं से भी हो सकता है.
एसआईटी को सिख दंगे पर अपनी रिपोर्ट छह महीने के अंदर केंद्र सरकार को देनी होगी. गौरतलब है कि जस्टिस जीपी माथुर की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट में एसटीआई के गठन की सलाह दी थी.जस्टिस जीपी माथुर की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 24 जनवरी को गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में पीड़ितों को 5-5 लाख की आर्थिक सहायता देने की भी सलाह दी गयी. 31 अक्तूबर 1984 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या किए जाने के बाद सिख विरोधी दंगे भड़क उठे थे. इस दंगे को लेकर एसआईटी गठन की मांग की जा रही थी.