नयी दिल्ली : सरकार ने आज पहले चरण में 92 कोयला खानों की ई-नीलामी के लिए नियमों का मसौदा जारी किया है. इसमें इस्पात, स्पांज लौह, सीमेंट व कैप्टिव बिजली जैसे क्षेत्रों के लिए 150 रुपये प्रति टन का न्यूनतम मूल्य तय किया गया है.
इससे उन 204 कोयला ब्लाकों की नीलामी का रास्ता साफ हो गया जिसे सितंबर के महीने में उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था. सरकार ने आज एक अधिसूचना जारी कर कहा कि ‘विशेष प्रावधान अध्यादेश, 2014 के तहत कोयला खानों की नीलामी कराने के अधिकारी से अपेक्षा है कि वह निविदा के लिए एक दस्तावेज तैयार करे’.
इसके मुताबिक निविदा दस्तावेज के लिए एक दृष्टि पत्र तैयार किया गया है, ताकि उसके आधार पर सार्वजनिक रुप से परामर्श किया जा सके’. कोयला मंत्रालय ने सभी सम्बद्ध पक्षों से 22 दिसंबर तक इस पर टिप्पणी मांगी है.