नयी दिल्ली: आज यहां आयोजित हुए हज सम्मेलन में कई सांसदों और राज्य हज समितियों के प्रतिनिधियों ने सब्सिडी की व्यवस्था को जल्द खत्म करने की मांग उठाई. उच्चतम न्यायालय ने हज पर सब्सिडी को 10 साल के भीतर धीरे-धीरे खत्म करने का आदेश दिया, लेकिन आज हुए सम्मेलन में सब्सिडी को तत्काल खत्म करने की मांग की गयी.
संसदीय सौंध में आयोजित 30वें हज सम्मेलन में हैदराबाद से सांसद असद्दुदीन ओवैसी ने हज सब्सिडी का मुद्दा उठाते हुए कहा, ‘‘हज सब्सिडी को तत्काल खत्म किया जाना चाहिए. सब्सिडी भीख की तरह है और हज पर जाने वालों को इसकी जरुरत नहीं है. सब्सिडी के नाम पर एयर इंडिया को फायदा पहुंचाया जा रहा है.’’ उनकी इस मांग का समर्थन करते हुए कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य एम ए खान ने कहा, ‘‘सब्सिडी खत्म हो जाए तो भी मुसलमान हज पर जाएंगे. संदेश यह जाता है कि सब्सिडी देकर मुसलमानों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि फायदा एक कंपनी को पहुंच रहा है.’’ दिल्ली हज समिति के अध्यक्ष परवेज मियां ने भी सब्सिडी को खत्म करने की मांग की.
भारतीय हज समिति के अध्यक्ष कैसर शमीम ने बताया कि सब्सिडी के तहत भारत सरकार ने एयर इंडिया को साल 2012 में 800 करोड रुपये और 2013 में 650 करोड रुपये दिए थे तथा इस साल 550 करोड रुपये की राशि देने का प्रावधान है.
इसके अलावा अलग-अलग राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपने यहां से जुडे कुछ मुद्दों को उठाया.कर्नाटक के सूचना एवं हज मंत्री आर रोशन बेग ने हज यात्रियों की सुविधाओं पर खास तवज्जो दिए जाने की मांग उठाते हुए कहा कि सामानों की निगरानी रखने वाले सेल फोन, साथी के बारे में सूचना रखने वाले सेल फोन तथा भाषायी अनुवाद की सुविधा वाले सेल फोन मुहैया कराए जाने चाहिए.
तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुल्तान अहमद ने हज सम्मेलन में कहा, ‘‘सउदी में हज यात्रियों को परिवहन संबंधी सुविधाओं की कमी से खासी मुश्किल का सामना करना पडता है. लोग पांच-पांच घंटे तक हवाई अड्डों पर सामान के साथ इंतजार करते हैं. इस समस्या को दूर करने के लिए कदम उठाया जाना चाहिए.’’
ओडिशा हज समिति के अध्यक्ष अयूब खान ने भुवनेश्वर स्थित बीजू पटनायक हवाई अड्डे से जेद्दा के लिए सीधी उडान शुरु करने तथा राज्यसभा सदस्य मोहम्मद अदीब ने सांसदों के लिए कोटा की व्यवस्था को बहाल करने की मांग उठाई.