आरएसएस बोला-जो सत्ता में हैं, उन्हें राम मंदिर निर्माण का वादा पूरा करना चाहिए

विहिप की रैली : प्रयाग में 31 जनवरी और एक फरवरी को धर्म संसद

नयी दिल्ली : अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए कानून बनाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने रविवार को दिल्ली में अपनी शक्ति का जबर्दस्त प्रदर्शन किया.इस मौके पर आरएसएस के सरकार्यवाह सुरेश ‘भैयाजी’ जोशी ने मंदिर के मुद्दे पर अपना चुनावी वादा पूरा नहीं करने को लेकर भाजपा पर परोक्ष हमला किया. कई हिंदू संतों, वरिष्ठ आरएसएस व विहिप नेताओं ने रैली को संबोधित किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट को जन भावना का ध्यान रखना चाहिए. यह रैली इस मायने से अहम है कि मंगलवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है.

भैयाजी जोशी ने कहा कि जो आज सत्ता में हैं, उन्होंने राम मंदिर बनाने का वादा किया था. उन्हें लोगों की बात सुननी चाहिए. अयोध्या में राम मंदिर की मांग पूरी करनी चाहिए. हम इसके लिए भीख नहीं मांग रहे हैं. हम भावनाएं प्रकट कर रहे हैं. देश ‘राम राज्य’ चाहता है. उन्होंने कहा कि जिस देश में न्यायिक प्रणाली के प्रति अविश्वास पैदा हो जाता है, वह विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता. सुप्रीम कोर्ट को भी इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए.

हमारा किसी समुदाय के साथ टकराव नहीं है. कानून बनाना ही एकमात्र विकल्प है. दरअसल, अयोध्या भूमि विवाद में मालिकाना हक का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. अगले साल जनवरी में अदालत सुनवाई की तारीख की घोषणा कर सकती है, लेकिन यह विवाद 25 सालों से अधिक समय से अनसुलझा है.

मोदी को सीट से नहीं उतरने देंगे: हंसदेवाचार्य

हरिद्वार के स्वामी हंसदेवाचार्य ने दो टूक कहा कि हम पीएम नरेंद्र मोदी को तब तक सीट से उतरने नहीं देंगे, जब तक राम मंदिर बन नहीं जाता. उन्हें जरूर अपना वादा पूरा करना चाहिए. विहिप मंदिर निर्माण अभियान के तहत अब मंदिरों व मठों में धार्मिक अनुष्ठान व प्रार्थना का आयोजन करेगा. इसका समापन प्रयाग में साधु-संतों के धर्म संसद के साथ 31 जनवरी व एक फरवरी को होगा.

राम मंदिर चुनावी मुद्दा नहीं : विहिप अध्यक्ष

विहिप अध्यक्ष विष्णु सदाशिव कोकजे ने कहा कि जन भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है न कि अदालत. राम मंदिर को चुनावी मुद्दा कहना भी गलत है. हर छह महीने पर देश में कहीं-न-कहीं कोई-न-कोई चुनाव होता है. वहीं, विहिप के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि आगामी शीतकालीन सत्र में इस पर कानून बनाया जाना चाहिए.