गृह मंत्रालय के आदेश में कहा- यह कदम सार्वजनिक सुरक्षा तय करने और किसी भी संभावित आपात स्थिति को रोकने के मकसद से उठाया गया है. मोबाइल इंटरनेट सेवाओं के निलंबन का आदेश दूरसंचार अधिनियम, 2023 और दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है.
17 जुलाई से जारी हैं इंटरनेट बंद करने के आदेश
आदेश के मुताबिक, केंद्रीय गृह सचिव की मंजूरी के बाद इंटरनेट सेवाओं के निलंबन का समय बढ़ाया गया है. मंत्रालय 17 जुलाई से अब तक इस क्षेत्र में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं रोकने के लिए पांच अलग-अलग आदेश जारी कर चुका है.
दिल्ली पुलिस बोली जंतर-मंतर प्रदर्शन पर कार्रवाई की कोई योजना नहीं
दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को यह भी साफ कर दिया है कि जंतर-मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई की योजना नहीं है. पुलिस ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस दावे को खारिज किया, जिसमें उन्होंने सुरक्षाबलों की ओर से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की आशंका जताई थी.
केजरीवाल ने जताई थी कार्रवाई की आशंका
इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया था कि कनॉट प्लेस में शाम साढ़े 6 बजे तक दुकानें बंद करने के आदेश और बढ़ी हुई सुरक्षा व्यवस्था के बीच आशंका है कि केंद्र सरकार जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है.
कनॉट प्लेस में प्रतिष्ठान बंद रखने की सलाह
नयी दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (NDTA) ने इलाके की मौजूदा स्थिति को देखते हुए कनॉट प्लेस के कार्यालयों, दुकानों और रेस्तरां को गुरुवार शाम 6:30 बजे तक बंद रखने की सलाह दी थी. व्यापारी संघ के अनुसार, यह फैसला नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ हुई टेलीफोन पर बातचीत के बाद लिया गया.
तीन मांग को लेकर जारी है कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन
- कॉकरोच जनता पार्टी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) प्रश्नपत्र लीक मामले में जवाबदेही तय
- करने शिक्षा व्यवस्था में सुधार
- केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है.
20 जून से जारी है आंदोलन
सीजेपी के नेतृत्व में यह आंदोलन 20 जून से जारी है. संगठन का कहना है कि वह परीक्षा प्रणाली में कथित अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई और छात्रों के हितों से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांग रहा है.
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