कमेटी गठित, हॉस्टल आवंटन की राह खुली

1 से 5 और 19

एलएस कॉलेज में एबीवीपी का धरना खत्म

दो जनवरी से मिलेगी हॉस्टल की सुविधा

वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर

लंगट सिंह महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा छात्रों की विभिन्न मांगों को लेकर चल रहा धरना प्रदर्शन मंगलवार को समाप्त हो गया. महाविद्यालय प्रशासन और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच मजिस्ट्रेट व थाना प्रभारी की उपस्थिति में हुई वार्ता के बाद छात्रों की मांगों पर सहमति बन गयी. प्राचार्य प्रो कनुप्रिया ने विरोध कर रहे छात्रों से संवाद किया और उनकी लगभग सभी प्रमुख मांगों को स्वीकार करने पर सहमति जतायी. सफल बातचीत के बाद, प्राचार्या ने अनशन पर बैठे छात्रों को जूस पिलाकर औपचारिक रूप से अनशन तुड़वाया. मांगों को माने जाने से संबंधित नोटिफिकेशन की कॉपी भी छात्रों को तत्काल सौंप दी गयी. कॉलेज प्रशासन ने सभी नौ बिंदुओं पर नियमानुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया. सबसे अहम मांग छात्रावास आवंटन के संबंध में निर्णय लिया गया कि आवेदन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर तक है, जिसके बाद स्क्रूटनी शुरू होगी. छात्रों को संभावित तिथि 2 जनवरी से हॉस्टल में आवासन की सुविधा मिलनी शुरू हो जायेगी.

मांगों के क्रियान्वयन के लिए कमेटी

अन्य मांगों के क्रियान्वयन व देखरेख के लिए प्राचार्या ने तुरंत पांच सदस्यीय शिक्षक समिति का गठन किया. इसमें भोजपुरी विभाग के अध्यक्ष प्रो जयकांत सिंह को समन्वयक बनाया गया है. समिति में सदस्य के रूप में इतिहास विभाग की अध्यक्ष प्राे पुष्पा, पुरुष छात्रावास अधीक्षक डाॅ राजेश्वर कुमार, महिला छात्रावास अधीक्षक डाॅ राधा कुमारी व जंतु विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डाॅ वेद प्रकाश दुबे काे रखा गया है.

धरना स्थल पर हुई थी झड़प

इससे पहले, धरना स्थल पर उस समय तनाव उत्पन्न हो गया जब स्नातक का एडमिट कार्ड लेने पहुंचे सैकड़ों छात्र-छात्राओं को कार्ड नहीं मिला. एडमिट कार्ड की मांग को लेकर वे धरना स्थल पर पहुंच गए, जिसके चलते दो पक्षों में झड़प हो गयी. हालांकि, एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने हस्तक्षेप कर छात्रों को शांत कराया और तुरंत कॉलेज के विभागों को खुलवाकर एडमिट कार्ड दिलवाने की व्यवस्था की.

अभाविप के प्रांत मंत्री ने दी थी चेतावनी

अभाविप के प्रांत मंत्री पुरुषोत्तम कुमार ने अनशन स्थल पर छात्राें काे संबाेधित करते हुए काॅलेज प्रशासन काे आंदाेलन तेज करने की चेतावनी दी. कहा कि अगर तत्काल नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे, तो उत्तर बिहार के प्रत्येक जिलों के कोने-कोने से कार्यकर्ता बुलाकर आंदोलन को प्रदेश स्तर के आंदोलन में तब्दील कर देंगे.