रांची.
झारखंड कैबिनेट ने पलामू-गढ़वा में पड़ने वाले मंडल डैम के निर्माण से विस्थापित होने वाले परिवारों को 15-15 लाख रुपये व एक-एक एकड़ जमीन देने का निर्णय लिया है. वहां की ग्रामसभा ने यह मांग की थी. जल संसाधन विभाग ने इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार किया था. शहीद नीलाम्बर-पीताम्बर, उत्तर कोयल जलाशय परियोजना (मंडल डैम) के डूब क्षेत्र में सात गांव स्थित हैं. यह पलामू व्याघ्र आरक्षित कोर क्षेत्र में अवस्थित है. मंत्रिमंडल ने 780 परिवारों के पुनर्वास की स्वीकृति दे दी है. इस पर 774.55 करोड़ रुपये खर्च होंगे. मंडल डैम का निर्माण भारत सरकार के सहयोग से हो रहा है. कैबिनेट ने राजकीय पॉलिटेक्निक, रांची को स्टेट ऑफ आर्ट संस्थान के रूप में विकसित करने पर सहमति प्रदान कर दी है. इस पर कुल 97.65 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार की जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्लान तैयार किया जायेगा. यह काम एनआइएच रुड़की से कराया जायेगा. इसके पुनरीक्षित एकरारनामा पर सहमति बनी. बैठक में अधिसूचित झारखंड निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली-2023 में संशोधन को स्वीकृति दी गयी. वहीं, केंद्र प्रायोजित वन स्टॉप सेंटर योजना के तहत चार अतिरिक्त नये वन स्टॉप सेंटर संचालन को स्वीकृति दी गयी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है