Fact Check: ‘प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना’ के तहत सभी बेरोजगारों को प्रति माह 3500 रुपये देगी सरकार!
Fact Check: ‘प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना 2021’ के बारे में सोशल मीडिया में जो सूचना वायरल हो रही है, उसमें कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन के लिए कोई शुल्क देय नहीं है.
Fact Check: ‘प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना 2021’ (Pradhan Mantri Berojgar Bhatta Yojana 2021) के तहत देश के सभी बेरोजगारों को सरकार प्रति माह 3,500 रुपये दे रही है. इसके लिए प्री-रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गयी है. इस योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ-साथ योग्यता, आयु सीमा के बारे में पूरा विवरण दिया गया है. आवेदन की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2021 है. सोशल मीडिया में चल रही इस सूचना की सच्चाई क्या है?
आपको बता दें कि ‘प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना 2021’ के बारे में सोशल मीडिया में जो सूचना वायरल हो रही है, उसमें कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन के लिए कोई शुल्क देय नहीं है. 10वीं पास कोई भी बेरोजगार व्यक्ति इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकता है.
वायरल मैसेज में दावा किया गया है कि भारत सरकार 'प्रधानमत्री बेरोजगार भत्ता योजना' के तहत सभी बेरोजगारों को ₹3500 प्रति माह दे रही है#PIBFactCheck
▶️ भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है
▶️ किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें यह धोखाधड़ी का प्रयास हो सकता है pic.twitter.com/qwusnjkQF4— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) October 16, 2021
सोशल मीडिया में वायरल इस खबर में कहा गया है कि 18 से 40 साल की उम्र के बीच का कोई भी व्यक्ति इसके लिए पंजीकरण करवा सकता है. पंजीकरण की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2021 है. फॉरवर्ड मैसेज में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एक लिंक भी दिया गया है.
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किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें
सभी बेरोजगारों को प्रति माह 3500 रुपये के बेरोजगारी भत्ता से जुड़ी यह खबर फर्जी है. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने इसका फैक्ट चेक करने के बाद इस मैसेज को फर्जी करार दिया है. इतना ही नहीं, पीआईपी फैक्ट चेक ने सलाह दी है कि अगर आपके पास ऐसा कोई मैसेज आता है और उसके साथ कोई लिंक दिया जाता है, तो उस पर क्लिक न करें.
पीआईबी फैक्ट चेक (PIB Fact Check) ने यह भी कहा है कि किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें, क्योंकि यह धोखाधड़ी का प्रयास हो सकता है. हो सकता है कि साइबर फ्रॉड आपके खाते में सेंध लगाने के लिए इस तरह की गलत सूचना फैला रहा हो. भारत सरकार की ओर से ऐसी कोई योजना नहीं चलायी जा रही है.
Posted By: Mithilesh Jha