Fact Check: टोल प्लाजा पर पत्रकारों को मिलेगी छूट? दिखाना होगा आईडी कार्ड, जानें वायरल मैसेज का सच
टोल प्लाजा वाली खबर जब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी, तो पीआईबी फैक्ट चेक ने इसकी पड़ताल की. जांच में पीआईबी ने पाया कि दावा पुरी तरह से फर्जी है. पीआईबी फैक्ट चेक ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से वायरल मैसेज को शेयर किया और बताया, यह दावा फर्जी है.
टोल प्लाजा को लेकर एक खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें दावा किया जा रहा है कि देशभर के टोल प्लाजा में पत्रकारों को टोल टैक्स में छूट दी जाएगी. इस खबर को सोशल मीडिया पर लोग तेजी से शेयर कर रहे हैं. हम यहां पर वायरल मैसेज में किये जा रहे दावे की सच्चाई आपको बतायेंगे.
क्या किया जा रहा वायरल मैसेज में दावा
सोशल मीडिया में टोल प्लाजा को लेकर जो मैसेज वायरल हो रहा है, उसमें दावा किया जा रहा है कि भारत के सभी टोल प्लाजा पर पत्रकारों को टोल टैक्स पर छूट मिलेगी. मैसेज को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नाम की भी चर्चा की गयी है. बताया गया है कि गडकरी ने खुद इसकी घोषणा की है. मैसेज में यह बताया गया है कि टोल पर छूट का लाभ लेने के लिए पत्रकारों को अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा.
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एक #WhatsApp मैसेज में दावा किया जा रहा है कि भारत के सभी टोल प्लाजा पर पत्रकारों को टोल टैक्स पर मिलेगी छूट, जिसके लिए आईडी कार्ड दिखाना होगा आवश्यक#PIBFactCheck:
▶️यह दावा #फर्जी है
▶️@MORTHIndia ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है
▶️अधिक जानकारी के लिए👇 https://t.co/gMqvYZPaly pic.twitter.com/wWseuIx3oy
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) November 15, 2022
क्या है वायरल मैसेज का सच
टोल प्लाजा वाली खबर जब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी, तो पीआईबी फैक्ट चेक ने इसकी पड़ताल की. जांच में पीआईबी ने पाया कि दावा पुरी तरह से फर्जी है. पीआईबी फैक्ट चेक ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से वायरल मैसेज को शेयर किया और बताया, यह दावा फर्जी है. सरकार की ओर से ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया गया है.
टोल प्लाजा में इन्हें मिलती है छूट
टोल प्लाजा में कुछ लोगों को ही छूट दिया जाता है. जिसमें भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधान मंत्री, किसी राज्य का राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोक सभा के अध्यक्ष, संघ का कैबिनेट मंत्री, किसी राज्य का मुख्यमंत्री, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, संघ के राज्य मंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ ऑफ स्टाफ, पूर्ण जेनरल या समकक्ष रैंक वाले, किसी राज्य की विधान परिषद का सभापति, किसी राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद सदस्य, थल सेनाध्यक्ष के सेना कमांडर और अन्य सेवाओं में समकक्ष, संबंधित राज्य में राज्य सरकार के मुख्य सचिव, भारत सरकार के सचिव, सचिव, राज्यों की परिषद, सचिव, लोक सभा, राजकीय यात्रा पर आये विदेशी गणमान्य व्यक्ति, किसी राज्य की विधान सभा का सदस्य और विधान परिषद का सदस्य, प्रमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और पुरस्कार विजेता.