Bank Closed: 11 सितंबर को देशव्यापी बैंक हड़ताल, लगातार 4 दिन बंद रह सकते हैं बैंक; जानें वजह

Bank Closed: 11 सितंबर को बैंक बंद रहेंगे. इसके पीछे की वजह है देशव्यापी हड़ताल. बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के सबसे बड़े संगठन ‘यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस’ (UFBU) ने हड़ताल का फैसला किया है. संगठन ने कहा कि मांगें नहीं मानी जाने पर 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का भी फैसला किया गया है.

Bank Closed: संगठन ने हफ्ते में 5 दिन काम की व्यवस्था लागू करने में देरी, प्रदर्शन पर मिलने वाले बोनस (PLI) योजना में मतभेद और पेंशन से जुड़े मुद्दों समेत कई पुरानी मांगों को लेकर 11 सितंबर को देशव्यापी हड़ताल का फैसला किया है.

हड़ताल के कारण लगातार 4 दिन बंद हो जाएंगे बैंक

यह हड़ताल होने पर खासतौर से सरकारी बैंकों का कामकाज देश के कई हिस्सों में चार दिन तक प्रभावित हो सकता है. हड़ताल शुक्रवार के दिन तय है, जिसके बाद दो दिन शनिवार और रविवार की छुट्टी रहेगी. वहीं, कुछ राज्यों में 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी की छुट्टी है.

28 सितंबर से तीन दिन की एक और हड़ताल की चेतावनी

सात बैंक कर्मचारी और अधिकारी संगठनों के समूह UFBU ने 28 सितंबर से तीन दिन की एक और देशव्यापी हड़ताल की चेतावनी दी है. यह हड़ताल आधे साल के हिसाब-किताब (छमाही क्लोजिंग) के समय होगी.

सोमवार से शुक्रवार तक काम का समय 40 मिनट बढ़ाने का प्रस्ताव रुका हुआ है

अखिल भारतीय बैंक अधिकारी संगठन (AIBOC) के महासचिव रूपम रॉय ने कहा कि 5 दिन का बैंकिंग हफ्ता लागू करने के प्रस्ताव पर बैंक एसोसिएशन (IBA) ने 8 मार्च, 2024 को हुए समझौते में सहमति जताई थी. इसके तहत सोमवार से शुक्रवार तक काम का समय 40 मिनट बढ़ाने का प्रस्ताव था. रॉय ने कहा कि इसे सरकार के पास भेजा गया था, लेकिन दो साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी यह प्रस्ताव अटका हुआ है.

सरकार की बोनस (PLI) योजना पर भी ऐतराज

बैंक संगठनों ने अधिकारियों के लिए सरकार की PLI योजना पर भी ऐतराज जताया है. उनका कहना है कि तय समझौते के मुताबिक PLI बैंक के कुल प्रदर्शन से जुड़ा होना चाहिए और सभी कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए एक जैसा होना चाहिए.

PLI योजना पर क्यों है ऐतराज?

सरकार की योजना के तहत बड़े अधिकारियों को उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर ज्यादा बोनस (अधिकतम 365 दिन के मूल वेतन के बराबर) मिल सकता है, जबकि सामान्य कर्मचारियों और छोटे अधिकारियों के लिए यह बहुत कम (अधिकतम 15 दिन के मूल वेतन और महंगाई भत्ते तक) तय किया गया है.

बोनस (PLI) का मुद्दा दिल्ली हाई कोर्ट में अटका

अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (AIBEA) के महासचिव सीएच वेंकटचलम ने कहा कि PLI का मुद्दा श्रम आयुक्त के सामने बातचीत के दौर में है और दिल्ली हाई कोर्ट में भी अटका है. उन्होंने कहा कि इसके बावजूद सरकारी विभाग ने बैंकों को यह योजना लागू करने की सलाह दी है.

पेंशन में सुधार की मांग

बैंक संगठनों की अन्य पुरानी मांगों में पेंशन को बढ़ाना और सुधारना, सभी पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते की एक जैसी गिनती करना और नई पेंशन योजना (NPS) वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) में जाने का मौका देना शामिल है.