Entertainment Budget 2023: बजट में एंटरटेनमेंट को नजरअंदाज करने पर यूजर्स ने कही ये बात

Entertainment Budget 2023 LIVE: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बस कुछ ही देर में केंद्रीय बजट 2023 संसद में पेश करेंगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद पहुंच चुके हैं. निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे संसद में Union Budget 2023 पेश करेंगी. इस बजट से बॉलीवुड को क्या उम्मीदें हैं. क्या टिकट के दाम कम होंगे, या फिर फिल्म सिटी के लिए अलग से कुछ होगा. मनोरंजन जगत में कई चीजों की जरूरत पड़ती है. ऐसे में इस बजट से बॉलीवुड कलाकारों को काफी आस है.

By Divya Keshri | Updated at : 01 Feb 2023 4:33 PM (IST)

Entertainment Budget 2023: बजट में एंटरटेनमेंट को नजरअंदाज करने पर यूजर्स ने कही ये बात

Live Updates

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टैक्स भरने वाले लोगों पर बन रहे मजेदार मीम्स

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तमिलनाडु सरकार द्वारा मनोरंजन कर घटाकर 8% किया गया

आज बजट पेश किया गया. जिसमें हर क्षेत्र की चीजों को ध्यान में रखा गया. महिलाओं के हक के लिए कई नई योजना की बीत की गई. वहीं टैक्स स्लैब में भी कई बदलाव हुए. हालांकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लेकर कई भी नया नहीं कहा गया. जिसके बाद ट्विटर पर यूजर्स के बीच गुस्सा है. उनका कहना है कि हमलोग के मूवीज टिकट और ओटीटी सब्सक्रिप्शन पर भी बात होनी चाहिए थी. हालांकि इसी ओर अब तमिलनाडु सरकार द्वारा मनोरंजन कर घटाकर 8% किया गया.

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बजट में एंटरटेनमेंट भी आता है

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एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को गंभीरता से नहीं लिया

अशोक पंडित ने कहा, “बजट में जिस तरह से अन्य उद्योगों के बारे में बात की गई है, चाहे वह कपड़ा उद्योग हो, चाहे वह साबुन उद्योग हो या स्वास्थ्य उद्योग. जिस तरह से अन्य उद्योगों की पहचान, चर्चा, बहस और उन उद्योगों के लाभों के बारे में सोचा गया है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को आज तक किसी भी सरकार ने उस तरह का महत्व या गंभीरता नहीं दी है. हम चर्चा करते रहे हैं, हम संपर्क करते रहे हैं लेकिन दुर्भाग्य से वह गंभीरता, जहां तक हमारी इंडस्ट्री की बात है, इस देश की राजनीति में नहीं है.”

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बजट से हर साल उम्मीद होती है

अशोक पंडित ने आगे कहा, “मनोरंजन उद्योग जिसमें सिनेमा, टेलीविजन, ओटीटी और राज्य के शो शामिल हैं, हमेशा उम्मीद करते हैं कि जब भी बजट की घोषणा होने वाली होती है, यह साल दर साल होता है. लेकिन दुर्भाग्य से, हमारे मनोरंजन उद्योग को सरकार द्वारा हमेशा उपेक्षित किया गया है.”

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अशोक पंडित ने कही ये बात

फिल्म निर्माता एशोक पंडित ने मनोरंजन उद्योग की अपेक्षाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसे “हमेशा नजरअंदाज किया गया है.” एएनआई से बात करते हुए पंडित ने कहा कि, आज तक किसी भी सरकार ने मनोरंजन उद्योग को गंभीरता से नहीं लिया है और इसे दूसरे उद्योगों के समान महत्व नहीं दिया गया है.

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GST दर कम होने से मिलेगा फायदा

फिल्म प्रोड्यूसर्स का संगठन इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (इम्पा) पहले ही वित्त मंत्रालय को फिल्म उद्योग के लिए GST हटाने की या रेट कम करने की मांग उठा चुका है. फिलहाल 100 रुपये से ज्यादा की टिकट पर 18% और 100 रुपये से कम टिकट पर 12% GST लगता है. इससे आम दर्शकों को कम पैसे भुगतान करने होंगे और दर्शक सिनेमाघर तक पहुंचेंगे. प्रोड्यसर्स को भी एग्जीबिटर्स से ज्यादा हिस्सा मिलेगा, जिससे इंडस्ट्री को फायदा मिल सकता है.

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उत्पादन लागत पर लगनेवाले टैक्स

उत्पादन लागत के बारे में बात करते हुए गिरीश जौहर ने कहा कि उस पर लगने वाले टैक्स को रेगुलेट किया जाना चाहिए क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने में खर्च काफी अधिक होता है.

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एंटरटेनमेंट टैक्स को कम करे तो फायदा होगा

मूवी टिकट और अन्य सामानों पर उच्च मनोरंजन टैक्स को विनियमित करने के बारे में पूछे जाने पर गिरीश जौहर ने टाइम्स नाउ से खास बातचीत में कहा कि, “टिकटों पर एंटरटेनमेंट टैक्स एक बड़ा विषय है. अगर केंद्र सरकार हमें करों से छूट देती है, तो यह निश्चित रूप से बिरादरी को बढ़ने में मदद कर सकती है. आखिरकार, भारत दुनिया में मनोरंजन कर की सबसे ऊंची दरों में से एक है. उन्हें दरों को कम करना चाहिए. जहां तक सुविधा शुल्क का सवाल है, उन्होंने उस पर भी कर लगाया है.

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मध्यम वर्ग और गरीबों के लिए होगा बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किए जाने से पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, “यह सबसे अच्छा बजट होगा. यह गरीब समर्थक और मध्यम वर्ग समर्थक होगा.”

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टिकट की कीमतें हर राज्य का विषय हैं

सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स के बीच टिकट मूल्य निर्धारण के मुद्दों को हल करने के बारे में बजट 2023 से उनकी अपेक्षाओं के बारे में पूछे जाने पर निर्माता और फिल्म व्यवसाय विशेषज्ञ ने टाइम्स नाउ से खास बातचीत में गिरीश जौहर ने कहा, ” टिकट की कीमतें हर राज्य का विषय हैं. दक्षिण में सरकार पहले से ही कीमतों को नियंत्रित कर रही है ताकि आम लोग मल्टीप्लेक्स में फिल्में देख सकें और उचित मूल्य पर सिंगल स्क्रीन में. मुझे लगता है कि टिकट की कीमतों को सरकार द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए ताकि हर वर्ग के लोग सिनेमाघरों में फिल्में देखने के लिए टिकट खरीद सकें. शोबिज के लिए एक मिश्रित मॉड्यूल सबसे अच्छा होगा.”

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फिल्म इंडस्ट्री को भी बजट से उम्मीदें

फिल्म इंडस्ट्री ने कोरोना काल में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है. आर्थिक नुकसानों की भरपाई करना मुश्किल है. ऐसे में बॉलीवुड को उम्मीद है कि इस बजट में इंडस्ट्री को अधिक मजबूत बनाने की ओर कुछ कदम उठाये जायें.

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