इलेक्टोरल बॉन्ड के 26वें दौर की बिक्री आज से शुरू, एसबीआई को किया गया है अधिकृत
कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स के 26वें दौर की बिक्री की शुरुआत सोमवार से शुरू की गई है. कर्नाटक में आगामी 10 मई को एक फेज में मतदान कराया जाएगा और 13 मई को मतों की गिनती की जाएगी. केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स की बिक्री आगामी 10 दिनों तक जारी रहेगी.
नई दिल्ली : कर्नाटक विधानसभा चुनावों की घोषणा होने के बाद सोमवार 3 अप्रैल, 2023 से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के 26वें दौर की बिक्री शुरू हो गई है. समाचार एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बिक्री के लिए अधिकृत किया गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि एसबीआई की 29 शाखाओं पर इसकी बिक्री की जाएगी. इसकी बिक्री 12 अप्रैल तक की जाएगी. भारत में राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना की शुरुआत की गई है.
10 दिनों तक बिक्री रहेगी जारी
मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स के 26वें दौर की बिक्री की शुरुआत सोमवार से शुरू की गई है. कर्नाटक में आगामी 10 मई को एक फेज में मतदान कराया जाएगा और 13 मई को मतों की गिनती की जाएगी. रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बिक्री आगामी 10 दिनों तक जारी रहेगी. रिपोर्ट के अनुसार, इसकी बिक्री अप्रैल के अलावा जुलाई और अक्टूबर महीने में भी की जाएगी.
कौन कर सकता है खरीद
इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बिक्री के प्रावधानों के अनुसार, यह ऐसे व्यक्ति द्वारा खरीदे जाते हैं, जो भारत के नागरिक हैं या भारत में नगमित अथवा स्थापित हैं. भारत का नागरिक होने के नाते एक व्यक्ति इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स को खरीद सकता है. इसमें यह भी कहा गया है कि इस बॉन्ड को एकल अथवा संयुक्त तरीके से खरीदा जा सकता है.
Also Read:
Sovereign Gold Bond : यहां खरीद सकते हैं बाजार से भी सस्ता सोना
किसे होगा फायदा
इसमें कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स हासिल करने के वे राजनीतिक पार्टियां होंगी, जिसने पिछले लोकसभा चुनाव या राज्य के विधानसभा चुनाव में कम से कम 1 फीसदी मत हासिल किया है. इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी होने की तारीख से 15 दिनों तक के लिए वैध होते हैं और इसकी वैधता अवधि की समाप्ति के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स की खरीद की जाती है, तो वह राशि किसी भी राजनीतिक पार्टी के खाते में जमा नहीं कराई जाएगी. सरकार ने 2 जनवरी, 2018 को इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अधिसूचित किया था.