Delhi EV Policy 2026 : दिल्ली सरकार की नई Delhi EV Policy 2026 1 जुलाई से लागू होने जा रही है. इस नीति का मकसद इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और प्रदूषण कम करना है. नई पॉलिसी में EV खरीदने वालों के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट के साथ-साथ पुरानी BS-IV कारों को स्क्रैप करने पर ₹1 लाख तक का इंसेंटिव देने का भी प्रावधान किया गया है. हालांकि, यह लाभ हर वाहन मालिक को नहीं मिलेगा. इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी.
क्या है ₹1 लाख का Scrapping Incentive?
नई EV Policy के तहत यदि कोई व्यक्ति अपनी BS-IV कार को अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर पर जमा करता है और उसकी जगह नई इलेक्ट्रिक कार खरीदता है, तो उसे अधिकतम ₹1 लाख तक का स्क्रैपिंग इंसेंटिव दिया जा सकता है.
| वाहन | अधिकतम इंसेंटिव |
|---|---|
| BS-IV कार | ₹1,00,000 तक |
| टू-व्हीलर | ₹10,000 तक |
| थ्री-व्हीलर | ₹25,000 तक |
कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?
- इस योजना का फायदा उठाने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी.
- पुरानी कार दिल्ली में रजिस्टर्ड होनी चाहिए.
- वाहन को अधिकृत Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF) में ही स्क्रैप कराना होगा.
- स्क्रैपिंग के बाद मिलने वाले Certificate of Deposit (CoD) के 6 महीने के भीतर नई इलेक्ट्रिक कार खरीदनी होगी.
- नई EV की एक्स-शोरूम कीमत ₹30 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- यह लाभ पहली 1 लाख पात्र (Eligible) कारों तक ही सीमित रहेगा.
दिल्ली EV Policy में और क्या मिलेगा?
नई नीति के तहत. इलेक्ट्रिक कार के लिए 31 मार्च 2030 तक रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट. वही इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के लिए
- पहले साल ₹30,000 तक की सब्सिडी.
- दूसरे साल ₹20,000 तक.
- तीसरे साल ₹10,000 तक.
BS-IV वाहन क्या होता है?
BS-IV (Bharat Stage-IV) भारत का एक उत्सर्जन मानक (Emission Standard) है.
- 2010 में कुछ बड़े शहरों में लागू हुआ.
- 2017 में पूरे देश में लागू किया गया.
- 2020 में BS-V को छोड़कर सीधे BS-VI लागू किया गया.
- यही वजह है कि अब BS-IV और उससे पुराने वाहनों को धीरे-धीरे हटाने पर जोर दिया जा रहा है.
कार स्क्रैप कैसे कराएं?
यदि आपकी कार पात्र है, तो यह प्रक्रिया अपनानी होगी.
- Step 1 : सरकार द्वारा अधिकृत Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF) चुनें.
- Step 2 : वाहन का निरीक्षण और डॉक्यूमेंट जमा करें.
- Step 3 : वाहन स्क्रैप होने के बाद Certificate of Deposit (CoD) प्राप्त करें.
- Step 4 : 6 महीने के भीतर नई इलेक्ट्रिक कार खरीदें.
- Step 5 : इंसेंटिव के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें.
किन बातों का रखें ध्यान?
- केवल अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर पर ही वाहन जमा करें.
- Certificate of Deposit सुरक्षित रखें.
- 6 महीने की समय सीमा न चूकें.
- नई EV की कीमत ₹30 लाख (एक्स-शोरूम) से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- योजना का लाभ पहले 1 लाख पात्र वाहनों तक ही सीमित है.
इस योजना से किसे फायदा होगा?
- पुरानी BS-IV कार रखने वाले वाहन मालिक.
- नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने की योजना बना रहे लोग.
- दिल्ली में प्रदूषण कम करने की दिशा में सरकार.
- EV उद्योग और ऑटोमोबाइल सेक्टर.
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