Corporate Laws (Amendment) Bill 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के बजट सत्र के दौरान ‘कॉरपोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2026’ पेश किया है. यह बिल भारत में निवेश के माहौल को आधुनिक बनाने और बिजनेस करने की प्रक्रिया (Ease of Doing Business) को और सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. इस बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा LLP (Limited Liability Partnerships) और AIF (Alternative Investment Funds) को मिलेगा.
IFSC के लिए नए नियम और ‘इंटरनेशनल’ पहचान
बिल में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSC) के भीतर काम करने वाली LLP के लिए खास प्रावधान किए गए हैं. अब इन संस्थाओं को अपने नाम के पीछे “International Financial Services Centre LLP” जोड़ना अनिवार्य होगा. इन कंपनियों को अपनी पार्टनरशिप और योगदान का हिसाब-किताब विदेशी मुद्रा में रखने की छूट दी गई है, जिससे वैश्विक स्तर पर काम करना आसान होगा. जो कंपनियां अभी रुपये में काम कर रही हैं, उन्हें विदेशी मुद्रा में बदलने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा.
ट्रस्ट अब सीधे बन सकेंगे LLP
निजी इक्विटी (Private Equity) और वेंचर कैपिटल (Venture Capital) इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी बाधा दूर कर दी गई है. अब SEBI या IFSC अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड ‘स्पेशिफाइड ट्रस्ट’ सीधे LLP में बदल सकेंगे. इससे निवेश फंड्स (AIFs) को अधिक लचीलापन मिलेगा और उन्हें एक ‘बॉडी कॉरपोरेट’ का कानूनी ढांचा मिल सकेगा.
कागजी कार्रवाई और रिपोर्टिंग में भारी छूट
सरकार ने कंपनियों पर ‘अनुपालन का बोझ’ (Compliance Burden) कम करने पर जोर दिया है. पहले पार्टनरशिप में किसी भी छोटे बदलाव की सूचना तुरंत देनी पड़ती थी. अब SEBI और IFSCA द्वारा रेगुलेटेड कंपनियों को यह जानकारी साल में सिर्फ एक बार देनी होगी. बार-बार फॉर्म भरने और रिपोर्ट देने के झंझट से राहत मिलेगी.
जेल का डर खत्म, अब लगेगा सिर्फ जुर्माना
इस बिल की सबसे बड़ी विशेषता ‘डिक्रिमिनलाइजेशन’ (Decriminalization) है. कई प्रोसेस में गलतियों (Procedural Defaults) को अब अपराध की श्रेणी से हटाकर ‘सिविल पेनल्टी’ (जुर्माने) के दायरे में ला दिया गया है. यानी छोटी गलतियों पर अब जेल नहीं जाना होगा. जुर्माने के खिलाफ अपील करने और रजिस्ट्रार के फैसलों को चुनौती देने के लिए एक औपचारिक रास्ता (Appeal Route) भी तैयार किया गया है.
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