Budget 2026: इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी रफ्तार, फ्रेट कॉरिडोर, वाटरवेज और रियल एस्टेट पर बड़े ऐलान

Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए कई बड़े ऐलान किए. टियर-2 और 3 शहरों के विकास, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी और इंटरनल वाटरवेज को बढ़ावा देने पर सरकार का फोकस रहा.

Budget 2026: संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार नौवीं बार केंद्रीय बजट पेश करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को मजबूत करने पर खास जोर दिया. अपने बजट भाषण में उन्होंने देश की लॉजिस्टिक्स क्षमता बढ़ाने, शहरों के विकास और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करने से जुड़े कई अहम ऐलान किए.

वित्त मंत्री ने बताया कि 5 लाख से अधिक आबादी वाले टियर-2 और टियर-3 शहरों के समग्र विकास के लिए 11.2 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. सरकार का लक्ष्य है कि 2026-27 तक इस राशि को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया जाए, ताकि इन शहरों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और अर्बन सुविधाएं विकसित की जा सकें.

इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में प्राइवेट भागीदारी को बढ़ावा

इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में प्राइवेट भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड बनाने की घोषणा की है. इसके तहत प्राइवेट डेवलपर्स को प्रोजेक्ट्स में आने वाले जोखिम से राहत मिलेगी, क्योंकि सरकार इसमें पार्शियल गारंटी प्रदान करेगी. इससे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश को मजबूती मिलने की उम्मीद है.

रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बजट में क्या है खास

रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर भी बजट में अहम संकेत दिए गए हैं. सरकार रियल एस्टेट एसेट्स की रिसाइक्लिंग के लिए एक नई योजना लाने की तैयारी में है, जिससे इस सेक्टर में कैपिटल फ्लो बेहतर हो सकेगा और नए प्रोजेक्ट्स के लिए संसाधन उपलब्ध होंगे.

लॉजिस्टिक्स को सस्ता और तेज बनाने के उद्देश्य

लॉजिस्टिक्स को सस्ता और तेज बनाने के उद्देश्य से कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया है. इसके साथ ही पूर्वी भारत के दंकुनी से लेकर पश्चिम में सूरत तक बंदरगाहों को जोड़ने के लिए एक विशेष योजना भी प्रस्तावित है, जिससे पोर्ट कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी.

वाराणसी और पटना वाटरवेज को किया जाएगा मजबूत

इसके अलावा, आंतरिक जलमार्गों के उपयोग को बढ़ाने पर भी सरकार का फोकस है. इसके लिए ट्रेनिंग सुविधाएं विकसित की जाएंगी और वाराणसी तथा पटना को डेवलप कर इंटरनल वाटरवेज को मजबूत किया जाएगा. इससे शिपिंग के वैकल्पिक और पर्यावरण के अनुकूल साधनों को बढ़ावा मिलेगा.

कुल मिलाकर, बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को आर्थिक विकास की रीढ़ मानते हुए लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट और अर्बन डेवलपमेंट से जुड़े कई बड़े कदम उठाने की घोषणा की गई है.

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By Pushpanjali

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