अगस्त से बदले वित्तीय नियम, आपकी जेब पर सीधा असर

New Rules: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) प्रणाली में कई अहम बदलावों की घोषणा की है, जो 1 अगस्त 2025 से लागू हो गए हैं. इन बदलावों का लक्ष्य यूपीआई को तेज़, अधिक स्थिर और उच्च ट्रैफिक के दौरान भी कुशल बनाना है.

New Rules: अगस्त महीना शुरू होते ही देश भर में कई बड़े वित्तीय नियम लागू होने वाले हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। बैंक से लेकर टैक्स तक और रोजमर्रा के लेनदेन में बदलाव देखने को मिलेंगे। इन नए नियमों से आपकी बचत, निवेश और खर्च करने के तरीके पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। यह जानना बेहद ज़रूरी है कि कौन से नियम बदल रहे हैं और वे आपको कैसे प्रभावित करेंगे, क्योंकि इनका सीधा संबंध आपकी आर्थिक स्थिति से है।

अगस्त 2025 से बदल रहे हैं कई वित्तीय नियम

अगस्त 2025 से भारत में कई महत्वपूर्ण वित्तीय नियम बदल गए हैं, जिनका सीधा असर आम जनता की जेब और रोजमर्रा के लेनदेन पर पड़ेगा. इन बदलावों में डिजिटल भुगतान, क्रेडिट कार्ड, ईंधन की कीमतें और बैंकिंग से जुड़े कई नियम शामिल हैं. इन परिवर्तनों का मुख्य उद्देश्य वित्तीय प्रणाली को अधिक कुशल और सुरक्षित बनाना है, साथ ही कुछ क्षेत्रों में नियमों को स्पष्ट करना और उपयोगकर्ताओं को संभावित जोखिमों से बचाना है.

यूपीआई लेनदेन में बड़े बदलाव

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) प्रणाली में कई अहम बदलावों की घोषणा की है, जो 1 अगस्त 2025 से लागू हो गए हैं. इन बदलावों का लक्ष्य यूपीआई को तेज़, अधिक स्थिर और उच्च ट्रैफिक के दौरान भी कुशल बनाना है.

• बैलेंस चेक की सीमा: अब उपयोगकर्ता प्रत्येक यूपीआई ऐप (जैसे PhonePe, Google Pay, Paytm) पर प्रति दिन अधिकतम 50 बार ही बैलेंस चेक कर सकते हैं. अलग-अलग ऐप्स पर यह सीमा अलग-अलग लागू होगी. NPCI ने व्यस्त घंटों (पीक आवर्स) के दौरान बार-बार बैलेंस जांच से बचने की सलाह दी है.
• बैंक खाता सूची देखने की सीमा: आप किसी भी एक यूपीआई ऐप पर अपने लिंक किए गए बैंक खातों की जानकारी एक दिन में अधिकतम 25 बार देख सकते हैं.
• ऑटो-पे ट्रांजैक्शन का समय: अब मासिक किश्तें (SIP), ओटीटी सब्सक्रिप्शन, बिल भुगतान और अन्य आवर्ती भुगतान जैसे ऑटो-डेबिट लेनदेन केवल गैर-व्यस्त घंटों में ही प्रोसेस किए जाएंगे. ये समय सुबह 10:00 बजे से पहले, दोपहर 1:00 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच और रात 9:30 बजे के बाद निर्धारित किए गए हैं.
• यूपीआई स्थिति जांच सीमा: किसी यूपीआई लेनदेन की स्थिति अधिकतम 3 बार ही जांची जा सकती है, और हर जांच के बीच कम से कम 90 सेकंड का अंतर जरूरी होगा.
• सुरक्षा के लिए नया फीचर: पैसे भेजने से पहले अब प्राप्तकर्ता का पंजीकृत बैंक नाम स्क्रीन पर दिखेगा, जिससे सही व्यक्ति को भुगतान की पुष्टि आसान होगी और धोखाधड़ी की आशंका घटेगी.
• जीएसटी पर स्पष्टता: वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया है कि 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा.

क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने कई को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स पर मुफ्त हवाई दुर्घटना बीमा कवर को 1 अगस्त 2025 से बंद करने की घोषणा की है.

• बीमा कवर की समाप्ति: जिन ग्राहकों के पास एसबीआई का ELITE और PRIME कार्ड्स हैं, उन्हें अब मुफ्त हवाई दुर्घटना बीमा का लाभ नहीं मिलेगा. अब तक, ELITE कार्ड्स ₹1 करोड़ तक का बीमा कवर प्रदान करते थे, जबकि मिड-रेंज कार्ड्स (जैसे SBI Card PRIME, SBI Platinum Cards) ₹50 लाख तक का कवर देते थे. यह सुविधा 11 अगस्त 2025 से बंद हो रही है, जिससे हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को अब अलग से बीमा लेना पड़ सकता है.

बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम-2025

1 अगस्त 2025 से भारतीय बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट सिस्टम में कई महत्वपूर्ण संशोधन लागू हो गए हैं, जो बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम-2025 पर आधारित हैं. इस अधिनियम का लक्ष्य बैंक प्रशासन में सुधार करना, जमाकर्ताओं व निवेशकों की सुरक्षा बढ़ाना, सार्वजनिक बैंकों की लेखा परीक्षा प्रणाली को मजबूत करना तथा सहकारी बैंकों के निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाना है. इसमें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम-1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम-1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम-1955 और बैंकिंग कंपनियां (अधिग्रहण) अधिनियम-1970 व 1980 जैसे 5 मौजूदा कानूनों में कुल 19 संशोधन शामिल हैं.

• पर्याप्त ब्याज सीमा संशोधन: किसी कंपनी में “पर्याप्त हित” की परिभाषा में शामिल निवेश सीमा को ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹2 करोड़ कर दिया गया है. यह सीमा 1968 के बाद पहली बार संशोधित हुई है.
• सहकारी बैंकों में निदेशकों का कार्यकाल: अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशकों को छोड़कर अन्य निदेशकों का कार्यकाल 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है. यह 97वें संविधान संशोधन के अनुरूप है.
• सार्वजनिक बैंकों के लिए सुविधाएं: अब सार्वजनिक बैंकों को क्लेम न किए गए शेयरों, ब्याज व बॉन्ड राशि को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (IEPF) में स्थानांतरित करने की अनुमति है. साथ ही, उन्हें वैधानिक लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक देने का अधिकार भी दिया गया है, जिससे उच्च-गुणवत्ता वाले ऑडिट पेशेवरों की नियुक्ति सुनिश्चित होगी.
• रिपोर्टिंग में बदलाव: पहले जहां बैंकों को CRR (कैश रिजर्व रेशियो) की रिपोर्ट हर 7 दिन में आरबीआई को देनी होती थी, अब यह अवधि घटाकर 5 दिन कर दी गई है. वहीं, SLR (स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो) की रिपोर्टिंग अब हर पखवाड़े के आखिरी दिन अनिवार्य कर दी गई है. यदि कोई बैंक रिपोर्टिंग में देरी करता है तो अगली अवधि से उस पर सीधी पेनाल्टी लागू होगी.

ईंधन की कीमतों में बदलाव

प्रत्येक माह की पहली तारीख को रसोई गैस (LPG), कंप्रेस्ड नैचुरल गैस (CNG), पाइप्ड गैस (PNG), और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों की समीक्षा की जाती है.

• एलपीजी सिलेंडर: 1 अगस्त 2025 को 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 34. 50 रुपये की कटौती की गई है. हालांकि, 14 किलो वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
• सीएनजी और पीएनजी: अप्रैल 2025 के बाद से सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया था, लेकिन 1 अगस्त को इन दरों में बदलाव की संभावना जताई गई है.
• एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF): सरकार ने एटीएफ की कीमतों में 3% तक की वृद्धि की है. यदि हवाई ईंधन की कीमतें बढ़ती हैं, तो हवाई टिकट महंगे हो सकते हैं, जिसका सीधा असर हवाई यात्रियों पर पड़ेगा.

वित्तीय बाजारों में ट्रेडिंग घंटे बढ़े

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपनी दो-चरणीय योजना के तहत कुछ प्रमुख बाजारों के ट्रेडिंग घंटे बढ़ा दिए हैं.

• मार्केट रेपो और ट्राई-पार्टी रेपो (TREPs): 1 अगस्त 2025 से, मार्केट रेपो और ट्राई-पार्टी रेपो (TREPs) का समय सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक रहेगा, जो पहले सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक था. इससे बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अल्पकालिक फंड प्रबंधन के लिए अधिक समय मिलेगा, जिससे तरलता और बाजार की कार्यकुशलता बेहतर होगी.
• कॉल मनी मार्केट: कॉल मनी मार्केट का समय 1 जुलाई से ही सुबह 9:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक कर दिया गया था.

अन्य महत्वपूर्ण बदलाव

अगस्त 2025 में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बदलाव भी हुए हैं:

• PNB KYC अपडेट: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के ग्राहकों को 8 अगस्त 2025 से पहले अपना KYC अपडेट करना जरूरी है. जो ग्राहक तय समय पर KYC नहीं करवाते हैं, उन्हें आगे चलकर परेशानी हो सकती है.
• FASTag वार्षिक पास: सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त 2025 से निजी वाहनों के लिए एक नया फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया जा रहा है. यह पास ₹3000 में उपलब्ध होगा और इसकी वैधता 1 साल या 200 टोल लेनदेन (जो भी पहले हो) तक होगी. यह उन निजी वाहन मालिकों के लिए लाभदायक साबित होगा जो अक्सर हाईवे पर यात्रा करते हैं.
• बैंक अवकाश: अगस्त महीने में कुल 15 दिन बैंकों में छुट्टियां रहेंगी. इसमें रविवार, दूसरा और चौथा शनिवार, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी जैसे त्योहार शामिल हैं. ऐसे में ग्राहकों को बैंक जाने से पहले अवकाश सूची जांच लेनी चाहिए.
• यूनिफाइड पेंशन स्कीम: 1 अगस्त 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन पाने वालों को राहत मिली है. अब पेंशन कर्मचारी की आखिरी सैलरी (या औसत अंतिम वेतन) के 50% के आधार पर दी जाएगी, जिससे पारदर्शिता और न्याय स्थापित होगा.

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