8th Pay Commission Update 2026: देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है. राज्यसभा में सरकार ने स्पष्ट किया है कि आयोग के गठन की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है और इसकी औपचारिक अधिसूचना 3 नवंबर 2025 को जारी कर दी गई थी. इस अपडेट के बाद अब कर्मचारियों की नजरें वेतन वृद्धि और भत्तों में होने वाले बदलावों पर टिकी हैं.
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट की स्थिति
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब के दौरान बताया कि 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़ी शर्तों की गहन समीक्षा कर रहा है. सरकार ने भरोसा दिलाया है कि आयोग अपनी सिफारिशें तय समय सीमा के भीतर ही पेश करेगा.
रिपोर्ट और लागू होने की समयसीमा
- आयोग को अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का वक्त दिया गया है.
- अनुमान है कि आयोग अपनी सिफारिशें साल 2027 में सरकार को सौंपेगा.
- रिपोर्ट आने और सरकार द्वारा उसे मंजूरी मिलने के बाद ही नया वेतन ढांचा लागू होगा. यानी कर्मचारियों को वास्तविक लाभ के लिए अभी थोड़ा और धैर्य रखना होगा.
खर्च का अनुमान अभी संभव नहीं
जब सांसदों ने नए वेतन आयोग से सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ के बारे में पूछा, तो सरकार ने कहा कि फिलहाल इसका सटीक आकलन करना मुमकिन नहीं है. वित्त मंत्रालय के अनुसार, वास्तविक वित्तीय प्रभाव तभी पता चलेगा जब आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश कर देगा और सरकार उसे स्वीकार कर लेगी.
कल सड़कों पर उतरेंगे कर्मचारी
एक तरफ सरकार प्रक्रिया की जानकारी दे रही है, तो दूसरी तरफ कर्मचारी संगठनों में नाराजगी है. 12 फरवरी 2026 को कर्मचारी संगठनों (CCGEW) ने एक दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है.
- मूल वेतन में 50% महंगाई भत्ते (DA) का विलय.
- 20% अंतरिम राहत की तत्काल घोषणा.
- नई पेंशन योजना (NPS) को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना (OPS) को दोबारा लागू करना.
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