8th Pay Commission को लेकर नया अपडेट, मुंबई समेत इन शहरों में होंगी बैठकें

8th Pay Commission की नई बैठकें जयपुर, चेन्नई, पुडुचेरी और चंडीगढ़ में होंगी. जानें फिटमेंट फैक्टर से सैलरी और पेंशन में कितना बदलाव हो सकता है.

8th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8th Pay Commission ने अपनी अगली क्षेत्रीय बैठकें तय कर दी हैं. आयोग जयपुर, चेन्नई, पुडुचेरी और चंडीगढ़ में कर्मचारियों, यूनियनों और दूसरे संबंधित पक्षों से बातचीत करेगा. इन बैठकों में वेतन और पेंशन से जुड़े मुद्दों पर राय ली जाएगी. आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं.

किन शहरों में और कब होंगी बैठकें?

आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, अलग-अलग शहरों में बैठक का कार्यक्रम इस तरह है:

शहर	बैठक की तारीख
जयपुर	31 अगस्त और 1 सितंबर
चेन्नई	7 और 8 सितंबर
पुडुचेरी	9 सितंबर
चंडीगढ़	16 से 18 सितंबर

आयोग मुंबई में सेंट्रल रेलवे जोन के रेलवे विभागों का दौरा भी करेगा. यहां कर्मचारियों की काम करने की स्थिति को समझने की कोशिश की जाएगी. जयपुर, चेन्नई और पुडुचेरी के लिए मिलने का अनुरोध भेजने की आखिरी तारीख 18 अगस्त थी, जबकि चंडीगढ़ के लिए 25 अगस्त तक आवेदन किया जा सकता था.

फिटमेंट फैक्टर पर क्यों टिकी हैं कर्मचारियों की नजरें?

आयोग ने अभी बैठक का आधिकारिक एजेंडा जारी नहीं किया है. हालांकि, सबसे अहम मुद्दों में वेतन ढांचे में बदलाव और फिटमेंट फैक्टर शामिल रहने की उम्मीद है. फिटमेंट फैक्टर वह गुणक है, जिसका इस्तेमाल बेसिक सैलरी तय करने में किया जाता है. कर्मचारी संगठन इसे 2.86 गुना से 3.83 गुना तक करने की मांग कर रहे हैं. अगर 2.86 गुना फिटमेंट फैक्टर की मांग मान ली जाती है, तो एंट्री-लेवल केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी मौजूदा 18,000 रुपये से बढ़कर 50,000 रुपये से ज्यादा हो सकती है.

पेंशनर्स को क्या मिल सकता है?

8th Pay Commission के सामने करीब 65 लाख पेंशनर्स की पेंशन से जुड़े मुद्दे भी हैं. आयोग नए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बेसिक पेंशन में बदलाव के प्रस्तावों पर विचार कर रहा है. इसका असर न्यूनतम पेंशन पर भी पड़ सकता है. मौजूदा 9,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन 20,500 रुपये से ज्यादा हो सकती है, अगर संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है. इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस और महंगाई भत्ते से जुड़े बदलावों पर भी चर्चा हो सकती है. मकसद यह है कि कर्मचारियों की कमाई बढ़ती महंगाई और रोजमर्रा के खर्च के हिसाब से बेहतर तरीके से तय हो.

कब तक आएगा 8th Pay Commission का फैसला?

8th Pay Commission का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था. आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए मई 2027 तक का समय दिया गया है. आयोग के काम के 18 महीने के हिसाब से उसकी सिफारिशों पर फरवरी से अप्रैल 2027 के बीच अपडेट सामने आने की उम्मीद की जा सकती है.

हालांकि, सिफारिश आने का मतलब यह नहीं है कि उसी समय से नई सैलरी मिलने लगेगी. पिछले Pay Commissions के अनुभव को देखें तो सिफारिशों को लागू होने में 2 से 3 साल तक लग सकते हैं. ऐसे में 2027 में सिफारिश आने पर इसका पूरा असर 2029 या 2030 के आसपास दिख सकता है.