8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 1.19 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते (DA) को 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया है. लेकिन असली चर्चा 8वें वेतन आयोग को लेकर है, जो सरकारी कर्मचारियों की पूरी सैलरी स्ट्रक्चर को बदलने वाला है.
वेतन आयोग आने पर DA का क्या होगा?
नियम के अनुसार, जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है, तो पिछला महंगाई भत्ता शून्य (Zero) कर दिया जाता है.
- मर्जर (Merger): मौजूदा 60% DA को आपकी बेसिक पे में जोड़ दिया जाता है.
- नई शुरुआत: नई बेसिक पे पहले से ही बढ़ी हुई होती है, इसलिए महंगाई की गणना फिर से 0% से शुरू होती है.
8वें वेतन आयोग में सैलरी कैलकुलेशन
मान लीजिए आप पे-लेवल 6 पर हैं. 7वें और 8वें वेतन आयोग के बीच का अंतर इस प्रकार हो सकता है (यदि फिटमेंट फैक्टर 3.83 रहता है)
| घटक (Components) | 7वां वेतन आयोग (मौजूदा) | 8वां वेतन आयोग (संभावित) |
| बेसिक पे | ₹35,400 | ₹1,35,582 |
| DA (महंगाई भत्ता) | ₹21,240 (60%) | ₹0 (रीसेट) |
| HRA (मेट्रो सिटी – 27%) | ₹9,558 | ₹36,607 |
| कुल सैलरी (Total) | ₹66,198 | ₹1,72,189 |
फिटमेंट फैक्टर: सैलरी बढ़ाने वाला ‘जादुई’ नंबर
फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक (Multiplier) है जिससे पुरानी बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी निकाली जाती है.
- 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था.
- 8वें वेतन आयोग में इसके 3.83 होने की उम्मीद है.
यह नंबर महंगाई और जीवन स्तर में आए बदलावों को देखकर तय किया जाता है.
किसे मिलेगा फायदा और किसे नहीं?
| फायदा मिलेगा | फायदा नहीं मिलेगा |
| केंद्रीय कर्मचारी और रक्षा कर्मी | राज्य सरकार के कर्मचारी (इनके लिए अलग राज्य पे कमीशन होते हैं) |
| रेलवे और केंद्रीय संस्थानों के शिक्षक | सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के कर्मचारी |
| सरकारी स्वामित्व वाले PSU के कर्मी | RBI और अन्य नियामक संस्थाओं के कर्मचारी |
| केंद्रीय पेंशनर्स | बैंक पेंशनर्स (ये IBA समझौतों पर निर्भर हैं) |
कब-कब आए वेतन आयोग?
- 5वां वेतन आयोग: 1994 में बना, 1996 से लागू हुआ (34 पे स्केल्स किए गए).
- 6ठा वेतन आयोग: 2006 में बना, 2006 से ही बैकडेट से लागू हुआ.
- 7वां वेतन आयोग: 2014 में बना, 2016 से प्रभावी हुआ.
- 8वां वेतन आयोग: अक्टूबर 2025 में शर्तों को मंजूरी मिली, जल्द ही इसकी सिफारिशें आने की उम्मीद है.
Also Read : DA Hike: कर्मचारियों और पेंशनर्स का इंतजार खत्म; कैबिनेट ने दी 2% बढ़ोतरी को मंजूरी, 3 महीने का मिलेगा एरियर