8th Pay Commission: अगर आप केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं या आपके घर में कोई सरकारी नौकरी करता है, तो यह खबर आपके लिए है. 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है. लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी सैलरी में कितना इजाफा होगा. फिलहाल फिटमेंट फैक्टर तय नहीं हुआ है, लेकिन अगर सरकार 1.83 फिटमेंट फैक्टर लागू करती है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.
देश के करीब 1 करोड़ केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं. आयोग की रिपोर्ट आने के बाद बेसिक सैलरी, पेंशन, महंगाई भत्ता (DA) और दूसरे भत्तों में बदलाव होगा.
फिटमेंट फैक्टर आखिर होता क्या है?
कई लोगों के मन में यही सवाल रहता है कि आखिर फिटमेंट फैक्टर है क्या और इससे सैलरी कैसे बढ़ती है. सीधे शब्दों में समझें तो फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा मल्टीप्लायर है, जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को नई बेसिक सैलरी में बदला जाता है.
फॉर्मूला:
मौजूदा बेसिक सैलरी × फिटमेंट फैक्टर = नई बेसिक सैलरी
यानी जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर होगा, बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी भी उतनी ही ज्यादा होगी.
अगर 1.83 फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ तो कितनी बढ़ेगी सैलरी?
अभी सरकार ने कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है. लेकिन अगर 1.83 फिटमेंट फैक्टर मंजूर होता है, तो अनुमानित बेसिक सैलरी कुछ इस तरह हो सकती है.
| पे लेवल | मौजूदा बेसिक सैलरी | अनुमानित नई बेसिक सैलरी |
| लेवल 1 | ₹18,000 | ₹32,940 |
| लेवल 2 | ₹19,900 | ₹36,417 |
| लेवल 3 | ₹21,700 | ₹39,711 |
| लेवल 4 | ₹25,500 | ₹46,665 |
| लेवल 5 | ₹29,200 | ₹53,436 |
| लेवल 6 | ₹35,400 | ₹64,782 |
| लेवल 7 | ₹44,900 | ₹82,167 |
| लेवल 10 | ₹56,100 | ₹1,02,663 |
| लेवल 13 | ₹1,23,100 | ₹2,25,273 |
| लेवल 18 | ₹2,50,000 | ₹4,57,500 |
ध्यान दें: ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं. वास्तविक सैलरी आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही तय होगी.
क्या कर्मचारियों की मांग पूरी होगी?
सरकारी कर्मचारी संगठनों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर करीब 3.83 रखा जाए. वहीं कई रिपोर्ट्स में माना जा रहा है कि यह 1.83 से 2.57 के बीच हो सकता है. अब सभी की नजर केंद्र सरकार और 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशों पर टिकी है.
आगे क्या होने वाला है?
8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट की जज रंजना प्रकाश देसाई हैं. आयोग 6-7 जुलाई को भुवनेश्वर और 9-10 जुलाई को कोलकाता में कर्मचारियों और अन्य पक्षों से बातचीत करेगा. आयोग ने 20 कंसल्टेंट पदों के लिए आवेदन भी मांगे हैं. ज्ञापन जमा करने की प्रक्रिया 15 जून को खत्म हो चुकी है, जबकि ऑनलाइन डेटा जमा करने की अंतिम तारीख 30 जून थी.
उम्मीद है कि आयोग 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा. इसके बाद सिफारिशें फरवरी 2027 या 2027 के मध्य तक आ सकती हैं. हालांकि, पिछली वेतन आयोगों के अनुभव को देखें तो नई सैलरी लागू होने में 2 से 3 साल और लग सकते हैं. यानी कर्मचारियों को संशोधित वेतन 2029 या 2030 तक मिलने की संभावना है.
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