7th Pay Commission Latest News 2022 : अगर आप या आपके घर में कोई भी केंद्रीय कर्मचारी है, तो यह खबर आपके लिए है. फेस्टिव सीजन में जुलाई से बढ़ने वाले महंगाई भत्ते (DA Hike) पर आधिकारिक ऐलान से पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) को सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है. सरकार की इस घोषणा से कर्मचारियों के लिए अब ट्रेन का सफर बहुत सस्ता हो गया है. केंद्रीय कर्मचारी अब तेजस, शताब्दी, राजधानी जैसी ट्रेनों में फ्री में या फिर बहुत कम दरों पर सफर कर सकेंगे. सरकारी कर्मचारियों को यह तोहफा केंद्र सरकार ने उनके आधिकारिक दौरों के लिए दिया है. सरकार के नये नियम के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी टूर / ट्रेनिंग / ट्रांसफर / रिटारयमेंट पर तेजस एक्सप्रेस से यात्रा कर सकते हैं. तेजस एक्सप्रेस में यात्रा करने को शताब्दी ट्रेन के बराबर ही माना जाएगा.
केंद्रीय कर्मचारी तेजस एक्सप्रेस से कर सकेंगे यात्रा
डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर (DoE) की तरफ से हाल ही में जारी ऑफिस मेमोरेंडम (Office Memorandum) में इससे जुड़ी जानकारी दी गई है. ऑफिस मेमोरेंडम में तेजस एक्सप्रेस द्वारा यात्रा करने पर सहमति दी गई है. केंद्र सरकार ने भी इसकी मंजूरी दे दी है. अब केंद्रीय कर्मचारी टूर / ट्रेनिंग / ट्रांसफर / रिटारयमेंट के दौरान तेजस एक्सप्रेस से यात्रा कर सकेंगे. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2017 के ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार, सरकारी अधिकारियों को प्रीमियम ट्रेनों / प्रीमियम तत्काल ट्रेनों / सुविधा ट्रेनों से यात्रा करने की अनुमति देने का फैसला लिया गया था. इसके अलावा विभाग ने प्रीमियम तत्काल के चार्ज और आधिकारिक दौरे / प्रशिक्षण के दौरान शताब्दी / राजधानी / दुरंतो ट्रेनों में डायनेमिक/ फ्लेक्सी टिकट का रीम्बर्समेंट करने की भी अनुमति दी थी.
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38 प्रतिशत महंगाई भत्ते पर जल्द लग सकती है मुहर
हाल ही में केंद्र सरकार ने खुदरा महंगाई की ऊंची दर को देखते हुए महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार है. सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जुलाई से ड्यू है. इसमें 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी होना तय माना जा रहा है. लेकिन अब तक इस पर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है. अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता है. 4 प्रतिशत के इजाफे के बाद यह 38 प्रतिशत हो जाएगा. सरकार के इस फैसले से 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा. सरकार की तरफ से इस पर 28 सितंबर को ऐलान किये जाने की उम्मीद है.
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