7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, DA-DR बढ़ा, जानें कितनी बढ़ी सैलरी

7th Pay Commission Latest News: छत्तीसगढ़, ओड़िशा और आंध्रप्रदेश के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी अपने कर्मचारियों का डीए-डीआर बढ़ा दिया है. जानें, मोदी सरकार कब लेगी फैसला...

7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. उनकी सैलरी बढ़ गयी (Salary Hike) है, क्योंकि डीए-डीआर में वृद्धि (DA-DR Hiked) कर दी गयी है. सरकार ने इसका ऐलान भी कर दिया है. सरकार ने जो घोषणा की है, उसके मुताबिक, महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) में 3 फीसदी की वृद्धि की गयी है, तो पेंशनभोगियों के लिए एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम (NPS Scheme) में अंशदान 4 फीसदी बढ़ाना का ऐलान किया गया है.

मोदी सरकार से पहले खट्टर ने कर्मचारियों को खुश किया

वर्ष 2022 की शुरुआत में ये सौगातें केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं, बल्कि हरियाणा राज्य के सरकारी कर्मचारियों (Haryana State Govt Employees) को मिलेंगी. जी हां. हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए ये घोषणाएं की हैं. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अभी भी DA-DR पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है. हरियाणा (Haryana) से पहले ओड़िशा (Odisha), छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) और आंध्रप्रदेश (Andhra Pradesh) की सरकारें भी अपने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि कर चुकी है.

महंगाई भत्ता बढ़कर 31 फीसदी हुआ

हरियाणा सरकार ने महंगाई भत्ता में तो वृद्धि कर ही दी है, महंगाई राहत में भी इजाफा किया है. महंगाई राहत पेंशनभोगियों को दिया जाता है. भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश हरियाणा में राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर अब 31 प्रतिशत हो गया है. महंगाई भत्ता बढ़ गया, तो उनकी सैलरी में भी अच्छा-खासा इजाफा हो गया है.

न्यू पेंशन योजना में अंशदान 14 फीसदी

हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने न्यू पेंशन योजना (New Pension Scheme) में अंशदान बढ़ाने का फैसला किया है. इस फैसले से बड़ी संख्या में पेंशनभोगियों को फायदा (Good News for Pensioners) होने वाला है, क्योंकि सरकार ने अंशदान में 4 फीसदी की वृद्धि की है. इसके साथ ही न्यू पेंशन योजना में अंशदान बढ़कर 14 फीसदी हो जायेगा.

केंद्रीय कर्मचारियों को भी जल्द खुशखबरी मिलने की उम्मीद

उम्मीद की जा रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों (Central Govt Employees) को भी जल्दी ही वेतनमान में वृद्धि (7th Pay Commission Salary Hike) की खुशखबरी मिल सकती है. उनका न्यूनतम वेतन बढ़कर 26,000 रुपये हो सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) बढ़ाने पर नरेंद्र मोदी की सरकार विचार कर रही है. फिटमेंट फैक्टर से ही केंद्रीय कर्मचारियों का मूल वेतन (Basic Salary) तय होता है. बताया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़ गया, तो उनका न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो सकता है.

भत्तों (Allowances) में होगा इजाफा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर केंद्रीय कर्मचारियों का बेसिक पे 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो गया, तो महंगाई भत्ता में भी मोटा इजाफा हो जायेगा. महंगाई भत्ता (Dearness Allowance यानी DA) अभी मूल वेतन के 31 फीसदी के बराबर है. DA का कैलकुलेशन इसकी दर को बेसिक पे से गुणा करके निकाला जाता है. इसलिए अगर बेसिक पे में वृद्धि हुई, तो महंगाई भत्ता स्वत: बढ़ जायेगा. उम्मीद है कि तीन फीसदी तक महंगाई भत्ता बढ़ सकता है.

2016 में तय हुआ था फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor)

केंद्र सरकार ने पिछली बार वर्ष 2016 में फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि की थी. तब कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 6,000 रुपये की अच्छी खासी वृद्धि हुई थी. इसके साथ ही उनका बेसिक पे बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था. इस बार उम्मीद की जा रही है कि फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि के बाद मिनिमम बेसिक पे 26,000 रुपये हो जायेगा. यानी बेसिक पे में 8,000 रुपये का इजाफा होना तय माना जा रहा है.

Posted By: Mithilesh Jha