कोलकाता : पश्चिम बंगाल को रोजगार सृजन के लिए विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार की सलाह देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को उनके प्रत्येक रुपए के निवेश पर अपनी ओर से मदद करने को तैयार है.
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद केंद्र और राज्यों को ‘राष्ट्रीय हितों’ के लिए इकट्ठे खडे होने की जरुरत है. ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा आयोजित ‘पश्चिम बंगाल वैश्विक कारोबार सम्मेलन’ में जेटली ने यह भी कहा कि भारत तभी वृद्धि दर्ज करेगा जब सभी राज्य सामूहिक तौर पर वृद्धि दर्ज करेंगे.
उन्होंने कहा कि कोयला खान नीलामी और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) जैसी केंद्र सरकार की पहलों से पश्चिम बंगाल को फायदा ही होगा.जेटली ने जाहिरा तौर पर भाजपा और तृणमूल के बीच राजनीतिक मतभेद की ओर संकेत करते हुए कहा कि राजनीतिक मतभेद के बावजूद कुछ ऐसे राष्ट्रीय हित के मामले हैं जिन पर एक जुट खडे होने की जरुरत होती है.
वित्त मंत्री ने कहा, ‘मैं यहां आपको आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकारों द्वारा अपने यहां किए गए एक-एक रुपये या डालर के निवेश पर केंद्र सरकार उनको अपनी ओर से मदद करने को तैयार खडा है.’ उन्होंने कहा कि निवेश में तेजी लाने, बुनियादी ढांचे को बडे प्रोत्साहन और विनिर्माण पर ध्यान देने की जरुरत है.
जेटली ने यह भी कहा कि पूर्ववर्ती योजना आयोग की जगह पर बना नवगठित नीति आयोग राज्यों को वित्तीय तौर पर सशक्त बनाएगा. उन्होंने कहा कि इसके अलावा जीएसटी लागू करने पर किसी भी राज्य को एक भी पैसे का नुकसान नहीं होगा. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को रोजगार सृजन के लिए विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार की जरुरत है.