नयी दिल्ली : श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 8.65 फीसदी की ब्याज दर को अधिसूचित कर दिया है. श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने मंगलवार को कहा कि अब यह ब्याज कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के छह करोड़ अंशधारकों के खातों में डाला जायेगा. अभी तक ईपीएफओ 2017-18 के लिए मंजूर ब्याज दर 8.55 फीसदी के हिसाब से ईपीएफ निकासी दावों का निपटान कर रहा था. अब 2018-19 के लिए ईपीएफओ दावों का निपटान ऊंची 8.65 फीसदी की ब्याज दर पर कर सकेगा.
गंगवार ने बयान में कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि श्रम मंत्रालय ने 2018-19 के लिए ईपीएफ पर 8.65 फीसदी की ब्याज दर को अधिसूचित कर दिया है. यह 2017-18 की तुलना में 0.10 फीसदी अधिक है. मंत्री ने कहा कि इस फैसले के बाद छह करोड़ अंशधारकों के खातों में 2018-19 के लिए 8.65 फीसदी की ब्याज दर के हिसाब से 54,000 करोड़ रुपये डाले जायेंगे. गौरतलब है कि 19 सितंबर को ही सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ईपीएफ पर 8.65 फीसदी की ब्याज दर को मंजूरी दे दी है.