नयी दिल्ली : सरकार जल्द नयी दूरसंचार नीति तैयार कर सकती है, जिसके तहत डेटा संप्रभुतावसुरक्षा पर जोर दिया जाएगा. इसके तहत कंपनियों को सरकार 2022 तक भारत में सर्वर लगाने को कह सकती है.
सूत्रों का कहना है कि सरकार दूरसंचार कंपनियों को यह कह सकता है कि वे भारतीय नागरिकों के मेल व मैसेज का ब्यौरा भारतीय सीमा में ही रखें. नयी दूरसंचार नीति लोगों को सभी सेवाओं की पहुंच एक क्लिक से ही उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से तैयार की जा रही है.
मौजूदा समय में ज्यादातर इंटरनेट कंपनियां विशेषकर सोशल मीडिया व ईमेल सेवा प्रदाता फर्म विदेश में स्थित सर्वर का उपयोग कर रही हैं. हाल में डेटा सुरक्षा पर कई सवाल उठे हैं. समझा जाता है कि सरकार यह कदम उसी के परिणाम स्वरूप उठाने जा रही है.