मुंबई : देश में तेजी से विद्युत गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार नयी नीति बनाने जा रही है. परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के अमुसार इलेक्ट्रिक और शेयर वाहनों के इस्तेमाल करने से 60 बिलीयन डॉलर रुपये का तेल बचाया जा सकता है. अनुमान के मुताबिक अगर इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल हो तो 2030 तक एक गीगा टन कार्बन के उत्सर्जन में कटौती की जा सकती है. पिछले दिनों नीति आयोग के रिपोर्ट में कहा गया था कि स्मार्ट, स्वेपबल बैटरी के इस्तेमाल से वाहनों का अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है.गडकरी ने लंदन की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि लंदन में नौ ट्रांसपोर्टर पूरे शहर की परिवहन व्यवस्था को संभालते हैं. भारत में भी ऐसी व्यवस्था की जरूरत है.उन्होंने कहा कि अगले महीने लंदन के मेयर भारत आ रहे हैं. उनके साथ कई समझौते किये जा सकते हैं.
फिक्की द्वारा आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली व अन्य जगहों प इलेक्ट्रिक वाहनों को इस्तेमाल किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि देश में बॉयोफ्यूल से चलने वाली गाड़ियों को बढ़ावा देना वक्त की जरूरत है. नितिन गडकरी ने कहा कि समय की मांग को देखते हुए सरकार देश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है. गडकरी ने बताया कि हर साल ऑटोमोबाइल में 22 प्रतिशत का ग्रोथ दिख रहा है. इसके लिए सरकार को 80,000 करोड़ रुपये का सड़क बनाने में जरूरत होगी.
उन्होंने बताया कि नागपुर में 2000 इलेक्ट्रिक टैक्सी चलती है. अभी सिटी में 20 चार्जिंग सिटी है. लिथियम – ऑयन बैटरी की कीमत में 40 प्रतिशत की कटौती की गयी है. अभी देश में 12 मैन्यूफैक्चरर है.नितिन गडकरी ने कहा कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे और इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर बात करेंगे. फिक्की की सभा को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली को इस तरह के 10,000 वाहनों की जरूरत होगी. उन्होंने कहा लंदन में नौ ट्रांसपोटर्स है.